अदालती आदेश के बावजूद पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज को विदेश जाने से रोका

लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की अदालत से अनुमति मिलने के बावजूद देश छोड़ने से रोक दिया गया।

उस समय काफी ड्रामा देखने को मिला, जब शरीफ को शनिवार तड़के लाहौर हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से रोक दिया गया। आव्रजन अधिकारियों के साथ बहस के बाद, उन्हें बताया गया कि सिस्टम अपडेट में कोई समस्या है।

एयरलाइन द्वारा शहबाज शरीफ को बोडिर्ंग कार्ड जारी किए जाने के बाद हवाई अड्डे पर यह नाटक देखने को मिला। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचने के बाद, उन्हें सूचित किया गया कि वह विमान में नहीं चढ़ सकते। उन्हें कारण बताया गया कि उनके देश छोड़ने के लिए अनुमति को लेकर अभी तक सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है।

बता दें कि हाल ही में शरीफ को लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) ने स्वास्थ्य आधार पर विदेश उड़ान भरने की अनुमति दी थी। वह एक कैंसर रोगी हैं और उन्होंने अदालत को सूचित किया था कि उन्हें डॉक्टरों द्वारा ब्रिटेन में इलाज कराने की सलाह दी गई है।

एलएचसी ने उन्हें 8 मई से 3 जुलाई तक चिकित्सा आधार पर विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें ब्लैक लिस्ट से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था।

हवाई अड्डे पर शरीफ ने आव्रजन अधिकारियों को अदालत के आदेश दिखाए, जिन्होंने जोर देकर कहा कि अभी तक सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट या नो-फ्लाई सूची में है या नहीं।

पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक शहजाद अकबर के कहने पर एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है।

मरियम ने कहा, उन्हें विदेश यात्रा से रोकना अदालत की अवमानना है। सिस्टम अपडेट नहीं होने के बारे में दावा गलत है।

इस मुद्दे को लेकर मरियम ने इमरखान खान के नेतृत्व वाली संघीय सरकार की जमकर आलोचना की।

दूसरी ओर, सरकार ने अदालत के उस फैसले के खिलाफ सभी कानूनी रास्ते तलाशने का फैसला किया है, जिसमें शहबाज शरीफ को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने अदालत के फैसले को कानून का मखौल उड़ाने वाला करार दिया है।

उन्होंने कहा, शाहबाज शरीफ अरबों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शामिल हैं। उनके लिए इस तरह भागना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।