जीएसटी चोर कारोबारियों पर कार्रवाई के मामले में विभाग फेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जीएसटी चोरी करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की रफ्तार सुस्त हो गई है। पिछले तीन साल के आंकड़ों को देखें तो आधे से ज्यादा मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई है। विभागीय अधिकारी जांच का हवाला देकर कार्रवाई से बच रहे हैं।

प्रदेश में जीएसटी चोरी के वर्ष 2021.22 में सात मामले दर्ज किए गएए जिसमें सिर्फ एक मामले में कर निर्धारण हो पाया। वहींए वर्ष 2020.21 में 19 में से 13 मामलों में विभाग ने कर तय नहीं किया है। वर्ष 2019.20 में 45 मामलों में 14 मामलों में कर तय नहीं हुआ है। पिछले तीन साल में 71 में से 43 मामलों में कर का निर्धारण नहीं हो पाया है। इसकी वजह से विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में कर चोरी पर कार्रवाई का विवरण दिया।

दरअसलए पिछले दिनों जीएसटी विभाग में कारोबारियों पर अवैध तरीके से कार्रवाई का मामला सामने आया था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर लोहा कारोबारियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई का आरोप लगा। कारोबारियों ने पूरे मामले की शिकायत मंत्री टीएस सिंहदेव से की थी। हालांकि मंत्री के पास मामला पहुंचने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

प्रदेश भाजपा राज्य में विकास कार्य ठप होने और चुनावी वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर राज्य सरकार पर लगातार हमले कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा पलटवार किया। कहा केंद्र सरकार और नीति आयोग हमारे कामों की सराहना कर रही है और प्रमाण.पत्र दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि फिर भाजपा किस मुंह से यहां विरोध कर रही है।

भाजपा के विरोध को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में बघेल ने कहा कि उन्हीं की केंद्र सरकार हमें लगातार पुरस्कार दे रही है। स्वच्छता के मामले में हमें लगातार तीन साल से पुरस्कार मिल रहा है। इस साल 67 पुरस्कार मिले हैं। वन विभाग को 11.11 पुरस्कार मिले हैं। महिला बाल विकासए पंचायत और गृह विभाग के भी कामों को पुरस्कृत किया गया है। केंद्र सरकार और नीति आयोग हमें प्रमाण.पत्र दे रही हैं। बघेल ने कहा कि अगर केंद्र व नीति आयोग के पुरस्कार और प्रमाण.पत्र सही हैं तो फिर भाजपा यहां झूठ बोल रही है। या फिर भाजपा बोले कि केंद्र व नीति आयोग जो सम्मान और पुरस्कार दे रही है वह गलत है।