सरकारी कार्यालयों से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग

नैनीताल। कांग्रेस के सदस्य एवं पेशे से अधिवक्ता वरूण भाकुनी ने भारत के निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव का हवाला देते हुए उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की तस्वीरों को हटाने की मांग की है।

लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चुनाव जीतने को लेकर होड़-सी लग गयी है। दोनों दल चुनावी दंगल में एक दूसरे को मात देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी इसमें पीछे नहीं हैं।

कांग्रेस नेता भूपाल सिंह भाकुनी के पुत्र वरुण भाकुनी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर सभी सरकारी कार्यालयों में महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे चुनाव प्रचार में जुटे हैं इसलिये इससे निष्पक्ष चुनाव की संभावना खत्म हो जाती है।

उन्होंने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। साथ ही आयोग से मांग की गयी है कि सभी सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को हटाने के लिये प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें।

पत्र की एक प्रति प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी गयी है।