मुख्यमंत्री से की जिला न्यायालय स्थापना करने की मांग

गरियाबंद। शुक्रवार को अमिनंदन समारोह में गरियाबंद पहुचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र देवांगन ने ज्ञापन सौंपकर जिले में जिला न्यायालय की स्थापना करने की मांग की। मंच में उन्होने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए उन्हे बताया कि गरियाबंद में लम्बे समय से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायालय स्थापित है और उपरोक्त न्यायालय नये जिले के गठन के पश्चात् से लंबित है।

जितने भी नये जिले छत्तीसगढ़ मे बने थे लगभग सभी जिलो में न्यायालय प्रारंभ हो चुका है। गरियाबंद के लिये भी अनेको वर्षो से इसकी मांग की जा रही है लेकिन राज्य सरकार की ओर से मान्यता नही मिलने से अबतक प्रारंभ नही हो पाया है।

जबकि उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भी इस पर सहमति देते हुये राज्य सरकार से भवन एवं निवास स्थान हेतु पत्र लिखा था राज्य सरकार को स्वीकार कर बजट प्रावधान होने पर उच्च न्यायालय में गरियाबंद में जिला न्यायालय प्रारंभ करने हेतु अनुशंसा की थी।उन्होने बताय कि राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अमितेष शुक्ल ने भी गरियाबंद में जिला न्यायालय प्रारंभ करने की मांग का समर्थन करते हुये अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री से इसका अनुरोध किया है।

वही कार्यक्रम मे उपस्थित विधि विधायी मंत्री मो. अकबर, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने भी मौके पर ही गरियाबंद जिला न्यायालय की स्थापना हेतु अपनी अनुशंसा कर दी है। फोटो क्रमांक 08 मुख्यमंत्री से जिला न्यायालय की मांग हेतु चर्चा करते हुए अधिवक्ता नरेन्द्र देवांगन।