2016 के पेंशनरों को सातवां वेतनमान देने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स (फेडरेशन) महासंघ के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव, महासंघ से जुडे एएन शुक्ला प्रांताध्यक्ष छग प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ, चेतन भारती, प्रांताध्यक्ष, छग पेंशनर्स समाज, गंगा प्रसाद साहू प्रांताध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन छग जेपी मिश्रा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छग ने बताया है मध्यप्रदेश शासन ने एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवा निवृत्त पेशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण आदेश 11 जून 18 को जारी कर दिया है।

छग शासन में भी तत्काल एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवा निवृत्त-पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण आदेश प्रसारित कर दिया हे अत: एक जनवरी 2016 के पूर्व के राज्य के पेंशनरों को नियमित कर्मचारियों की भांति केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग की है।

छग एवं मप्र सरकार के बीच छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से मध्यप्रदेश क साथ पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों के बंटवारा नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा घोषित की जाने वाले सातवें वेतनमान तथा महंगाई भत्ता का लाभ मप्र/छग राज्य के पेंशनरों को समय पर नहीं मिलता। दोनों राज्य सरकारों के अरूचि पूर्ण रवैये के कारण पेंशनर्स आर्थिक मामलों के लेकर परेशान है।

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स (फेडरेशन) महासंघ के नेताओं ने वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के हवाले से बताया है कि वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन के द्वारा बटवारे के मामले में तैयार नहीं होने की वजह से पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों का निपटारा विगत 17 वर्ष से अटका हुआ है क्योंकि स्वत्वों के बटवारा होने से मध्यप्रदेश शासन पर आर्थिक भार अधिक होगा इसलिए प्रकरण पर निराकरण को टाला रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स (फेडरेशन) महासंघ ने इस मामले को लेकर लोकसभा, राज्यसभा एवं मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रश्रावली के माध्यम से भारत शासन एवं मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ी शासन के ध्यान आकर्षित कराने हेतु ज्ञापन दिया है और दोनों राज्यों के लोकसभा एवं राज्यसभा तथा विधानसभा सदस्यों से वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के सेवा निवतृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का आव्हान किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स (फेडरेशन) महासंघ ने मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन सौंप कर छग शासन से एक जनवरी 2016 के पूर्व के राज्य के पेंशनरों को नियमित कर्मचारियों की भांति केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ देने, मप्र एवं छग राज्य के बीच विगत 17 वर्षों से लंबित पेंशनर्स दायित्व का बंटवारा तत्काल करने केन्द्र शासन के समान छग राज्य में भी 1000 रूपये मेडिकल भत्ता का भुगतान करने, केन्द्र शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से महंगाई भत्ता का जस के तस लाभ दिये जाने, राज्य स्तरीय पेंशनर्स फोरम का पुनर्गठन करने और इस फोरम में सभी पेंशनर्स संघों को प्रतिनिधित्व देने तथा इसकी बैठक नियमित करने की कार्यवाही करने, मंत्रालय में प्रवेश हेतु सिनियर सिटीजन (पेंशनर्स) के पास के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था करने की मांग की है।