राज्य खाद्य आयोग के गठन की मांग, जनता खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आज कहा कि केजरीवाल सरकार को वैधानिक राज्य खाद्य आयोग के गठन के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं। सरकार पहले ही चार साल से अधिक का कीमती समय गवां चुकी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा के 04 अक्तूबर को होने वाले विशेष सत्र में मजबूती से उठाएगी। उन्होंने केजरीवाल सरकार की इस वैधानिक निकाय को गठित न करने की सोच के प्रति निंदा करते हुए कहा कि इस आयोग को दिल्ली में भोजन और पोषण सुरक्षा मानकों की निगरानी रखने का काम करना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमए 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक प्रभावी राज्य खाद्य आयोग के गठन करने की कार्यवाही अति आवश्यक है।

कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ने जन शिकायत आयोग को ही राज्य खाद्य आयोग का दोहरा कार्य भार सौंपा। लेकिन सिवाय नाम के यह आयोग कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार ने अभी इस आयोग के सदस्यों को ही नामित नहीं किया है। अत: यह आयोग निष्क्रिय ही है।