जल्द जारी हो सकती है परिसीमन संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली। नए सिरे से जोन के परिसीमन मामले को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच चली आ रस्साकशी 72 दिन बाद समाप्त हो गई।

इस संबंध में जहां दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बुधवार दोपहर में ट्वीट करके केशवपुरम जोन के गठन संबंधी फाइल को मंजूर करने की सूचना लोगों से साझा की। वहीं, शाम को शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के जरिये इस सूचना की पुष्टि कर दी।

हालांकि जोन गठन की प्रक्रिया दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। इसके लिए विधि विभाग से औपचारिक मशविरा लेने के बाद बजट प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें दो-तीन दिन लग सकते हैं। इसके बाद न सिर्फ केशवपुरम नाम से नया जोन बन सकेगा बल्कि सदर पहाड़ गंज जोन और सिटी ज़ोन को मिला कर एक ही ज़ोन में शामिल भी किया जा सकेगा। हालांकि इस बदलाव से निगम में जोन की संख्या तो पूर्व की भांति 6 ही रहेगी लेकिन निगम जोंनो में वार्डों की संख्या बदल जाएगी।

दरअसल एमसीडी चुनाव के समय दिल्ली चुनाव आयोग ने परिसीमन किया था, जिसके बाद सिटी और सदर पहाडगंज जोन में वार्ड की संख्या काफी कम रह गई थी और रोहिणी जोन में जरूरत से ज्यादा वार्ड आ गए थे। वार्ड की संख्या में अनियमितताओं के चलते उत्तरी निगम ने दिल्ली सरकार के पास नए ज़ोन बनाने और पुराने दो जोन का विलय करने का प्रस्ताव भेजा था। जिस पर अब एलजी ने अपनी मोहर लगा दी है। उधर, नए प्रस्ताव के तहत जोन परिसीमन को मंजूरी देने के लिए उत्तरी दिल्ली की महापौर प्रीती अग्रवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली सरकार के साथ मंत्री सत्येंद्र जैन को भी बधाई दी है।

निगम के आयुक्त पीके गुप्ता ने बताया कि नए प्रस्ताव के तहत उत्तरी निगम के 104 वार्डों को एक विधानसभा क्षेत्र में शामिल वार्डों के मुताबिक विभाजित किया गया है। इससे जहां निगम के प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। वहीं, जोन में शामिल वार्डों की संख्या में भी संतुलन आएगा।

अब करोलबाग ज़ोन (केबीज़ेड) में 13 वार्ड, सिटी-सदर-पहाडगंज ज़ोन (सीएसपी) में 13 वार्ड, नरेला जोन में 16 वार्ड, सिविल लाइन जोन में 18 वार्ड, केशवपुरम ज़ोन में 18 वार्ड और रोहिणी ज़ोन में 26 वार्ड हो जाएंगे। इससे पहले केबीज़ेड में 15, सदर -पहाडग़ंज में 8, सिटी में 7, नरेला में 10 , सिविल लाइन ज़ोन में 30 और रोहिणी में सबसे ज्यादा 34 वार्ड शामिल थे। हालांकि नए प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी को लेकर निगम सत्तारूढ़ भाजपा दिल्ली सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है।