जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को तय करेगी परिसीमन आयोग की बैठक

श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के बाद बुधवार को हो रही जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक विशेष महत्व रखती है।

सर्वदलीय बैठक के दौरान, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने और कैदियों की रिहाई/स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद, प्रतिभागी एक बात को लेकर एकमत रहे कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार होनी चाहिए।

मोदी ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि परिसीमन आयोग को अपनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा जाएगा, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर के मामलों को संभालने में सक्षम हों।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था, ने सभी मुख्यधारा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के परिसीमन आयोग के विचार-विमर्श में शामिल होने के महत्व पर जोर दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी), जे एंड के अपनी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय, घाटी केंद्रित दलों ने जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में एक समान सौदा करने वाले परिसीमन आयोग के बारे में संदेह व्यक्त किया था।

घाटी में क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि परिसीमन आयोग जम्मू क्षेत्र को और अधिक विधानसभा सीटों के आवंटन का समर्थन करेगा, जबकि सिफारिश की गई है कि घाटी में कुछ मौजूदा सीटों को अनुसूचित जाति, कश्मीरी पंडितों, पहाड़ी आदि के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

इन दलों का विरोध यह रहा है कि इसका उद्देश्य शक्ति संतुलन को जम्मू संभाग में स्थानांतरित करना है।

वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में घाटी में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं।

जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से पहले, विधानसभा में 87 सीटें थीं, जिसमें से 4 लद्दाख क्षेत्र से संबंधित थीं, जो अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा नहीं है।

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई ने बुधवार की बैठक में जम्मू-कश्मीर के सभी मुख्यधारा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।

आयोग की बैठक से इतर शोर मचाने के बजाय, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे बैठक में भाग लें और आंकड़ों के आधार पर अपने विचार रखें।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता वाली पीडीपी ने कहा है कि उनकी पार्टी आयोग के विचार-विमर्श में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसके पास लोकसभा या राज्यसभा में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, जबकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा पहले ही भंग हो चुकी है।

यह आशा की जा रही है कि अन्य सभी क्षेत्रीय दल जैसे नेकां, पीसी, अपनी पार्टी, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और मुख्यधारा की पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, सीपीआई-एम और अन्य बुधवार की बैठक में शामिल हों, ताकि यह साबित हो सके कि जम्मू एवं कश्मीर के राजनीतिक क्षितिज पर पिघलना शुरू हो गया है।

आखिरकार, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह मुख्यधारा का हो या क्षेत्रीय हो, वह एक सरकार के गठन की दिशा में पहले संवैधानिक मील के पत्थर से दूर रहते हुए जम्मू-कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकता है।