विधानसभा में दिल्ली का आउटकम बजट पेश

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करने से पूर्व सोमवार को दिल्ली के 2020-21 का आउटकम बजट पेश किया।

आउटकम बजट में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल एक सामान्य सत्र से होने वाली कक्षाओं की तुलना में 220 की जगह 229 दिन ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया। जिसमें 89 से 98 फीसदी बच्चों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि वित्तवर्ष 2020-21 में दिल्ली पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था, जिसने अपने पूरे बजट का 23.2 फीसदी शिक्षा को दिया। साथ ही साथ दिल्ली के 728 भवनों में से 459 में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा हो चुका है।

दिल्ली के राजस्व विभाग ने कोरोना के दैरान 1941 हंगर रिलीफ सेंटर की शुरूआत की जहां 3 महीने तक लगातार रोज 10 लाख लोगों को दिन में दो बार पका हुआ भोजन दिया गया। लॉकडाउन के दौरान बेघर हुए लोगों के लिए दिल्ली में 260 अतिरिक्त रैन बसेरों का निर्माण किया गया। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने का काम किया।

कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले फ्रंट लाइन कर्मचारियों के परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी गई।

कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 31 दिसंबर तक 87.8 लाख जांच किये गए। संक्रमण को रोकने के लिए होम आइसोलेशन और प्लाज्मा थैरेपी शुरू करने वाला दिल्ली पहला राज्य बना। होम आइसोलेशन के दौरान सरकार ने लोगों को 60,042 ऑक्सिमीटर और 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर उपलब्ध करवाए। दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में 27873 कोविड बेड उपलब्ध करवाए। उल्लेखनीय है कि इनमें से आधे ज्यादातर समय खाली रहे।

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 1,56,350 परमिट, पीएसवी बैज धारकों को 5000 रुपयों की सहायता राशि दी। इनमें ऑटो, ई-रिक्शा, फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, स्कूल कैब के चालक शामिल थे।

दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू किया गया। इसमें दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोगों को सब्सिडी दे रही है।