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महिला आरक्षण बिल गिरा, हिम्मत नहीं, हम बहुत जल्द देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाएंगे: मनोज तिवारी

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास नहीं हो पाया। इसे लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाकर रहेंगे।

महिला आरक्षण बिल गिरा, हिम्मत नहीं, हम बहुत जल्द देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाएंगे: मनोज तिवारी
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नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास नहीं हो पाया। इसे लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाकर रहेंगे।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित नहीं हो पाया। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था। संविधान संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पास हुआ था। पिछले दो दिनों से संसद के विशेष सत्र में इसे लागू करने के लिए लाया गया था। इसे लागू करने के लिए सीटों का परिसीमन करना था। लागू करने की प्रक्रिया का बिल था, लेकिन विपक्ष ने इसे गिरा दिया। बिल को गिराने वालों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं।

मनोज तिवारी ने कहा, "बिल पास नहीं हुआ तो हम निराश थे। पीएम मोदी की इच्छा थी कि देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभा में सीट मिले, जो पिछले 40 सालों से किसी न किसी प्रकार से नहीं बनने दिया गया। जब बिल गिरा तो सत्ता पक्ष के लोग बहुत देर तक अपनी सीट से उठ नहीं पाए, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग जयघोष लगा रहे थे। महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण को रोककर उन्हें अपनी सफलता लग रही थी।"

भाजपा सांसद ने कहा, "नारी सशक्तिकरण की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें आगे नहीं आने देना चाहता। एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि जो आप 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसे बिल में लिखकर दे दो, हम पास करेंगे। इसके बाद अमित शाह ने तुरंत लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि कार्यवाही को एक घंटे के लिए रोकिए, हम संशोधित करके बिल लाते हैं, लेकिन विपक्ष फिर कुछ बहाना बनाकर हट गया। देश यह सब देख रहा है।"

उन्होंने कहा, "एनडीए की शपथ है कि आज नहीं तो कल, दो-तिहाई बहुमत मिलने दीजिए। हम इसे पास करके लाएंगे। देश की आधी आबादी और बहनें इस पर विचार करेंगी। हमारा बिल गिरा है, हिम्मत नहीं। बहुत जल्दी हम यह हक दिलाएंगे।"


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