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दिल्ली भाजपा प्रमुख मल्होत्रा ने लिया सफाई अभियान में हिस्सा, यमुना प्रदूषण को लेकर केजरीवाल की आलोचना

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रविवार को यमुना घाट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वह नदी की सफाई के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाई।

दिल्ली भाजपा प्रमुख मल्होत्रा ने लिया सफाई अभियान में हिस्सा, यमुना प्रदूषण को लेकर केजरीवाल की आलोचना
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नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रविवार को यमुना घाट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वह नदी की सफाई के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाई।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने समाचार एजेंसी ​आईएएनएस को बताया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी से होकर बहने वाली यमुना के 33 किलोमीटर के हिस्से को साफ करने की योजना तैयार की है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, रेखा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी के 33 किलोमीटर के हिस्से को साफ करने की योजना बनाई। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने यमुना के नाम पर सिर्फ राजनीति की और लोगों को यह भरोसा दिलाकर गुमराह किया कि वे इसे साफ कर देंगे।"

पिछली सरकार पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए मल्होत्रा ​​ने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि नदी को साफ किया जाएगा, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा, "लोग उनकी बातों में आ गए, लेकिन जब पांच साल बाद भी यमुना साफ नहीं हुई, तो उन्होंने माफी मांगी और अगले पांच साल में इसे साफ करने का वादा किया। जब वह समय आया, तो उन्होंने फिर वही काम किया, क्योंकि उन्होंने कभी इसके लिए कोई योजना बनाई ही नहीं थी।"

हर्ष मल्होत्रा ​​ने पिछली दिल्ली सरकार की ओर से नदी की सफाई के लिए केंद्र से मिले फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को लगभग 2,900 करोड़ रुपए दिए थे। मल्होत्रा ​​ने आगे कहा, "मोदी जी की केंद्र सरकार की ओर से केजरीवाल सरकार को दिए गए लगभग 2,900 करोड़ रुपए के साथ भी कोई ठोस कार्य योजना नहीं जुड़ी थी।"



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