उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 16 नवंबर को भुवनेश्वर में विधायकों के क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन

भुवनेश्वर। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने सोमवार को बताया कि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 नवंबर को ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

उपराष्ट्रपति के दौरे का स्वागत करते हुए महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा ने उन्हें आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सहित सभी 147 विधायकों को संबोधित करेंगे।

ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के उद्घाटन सत्र में शामिल होने की उम्मीद है। वे समापन सत्र के दौरान भी मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए, महालिंग ने कहा कि विधायकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे विभिन्न विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं और निर्णयों के क्रियान्वयन, और कार्यकारी विभागों की कार्यप्रणाली की प्रभावी ढंग से निगरानी कैसे करें।

संसदीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य चुने गए प्रतिनिधियों की विधायी क्षमताओं को मजबूत करना है, ताकि वे सदन की कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

आगामी बजट सत्र से पहले, विधायकों को बजट चर्चा, विभागीय फंड आवंटन, खर्च, अनुदान, बजट अनुमान और कार्यकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम बजट पेश करने और विधानसभा में जानकारीपूर्ण, प्रभावी और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित होगा।

महालिंग ने कहा, "हम यह एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं ताकि हमारे विधायक अपने दौरों, उद्घाटन कार्यक्रमों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क के अलावा, सदन के विधायी कार्यों में भी बेहतर तरीके से शामिल हो सकें, सक्रिय भागीदारी निभा सकें, सदन में सार्थक चर्चा सुनिश्चित कर सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें।"

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम विधायकों को अपना ज्ञान बढ़ाने, अपने विधायी कौशल में सुधार करने और संसदीय कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।

महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा में कुल 35 संसदीय समितियां हैं। केरल और ओडिशा संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं।

इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ इस प्रणाली को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना है।