केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश के सांसदों से टीबी मुक्त भारत अभियान तेज करने का आह्वान

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में भारत की बड़ी उपलब्धि, टीबी मामलों में 21 प्रतिशत कमी

• टीबी से संबंधित मृत्यु दर में 25 प्रतिशत गिरावट, उपचार सफलता दर 90 प्रतिशत तक पहुंची
• अनुप्रिया पटेल ने आदिवासी क्षेत्रों में स्क्रीनिंग प्रयासों और पोषण सहायता की सराहना की
• मध्य प्रदेश के सांसदों ने निक्षय शिविरों और सामुदायिक सहयोग से टीबी उन्मूलन का संकल्प दोहराया

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की। यह बैठक टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से राज्यवार आयोजित की जा रही सिलसिलेवार वार्ताओं का हिस्सा है।

मध्य प्रदेश भवन में 'संसद सदस्य टीबी मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध' विषय पर आयोजित इस संवाद सत्र में टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर कार्रवाई करने और विभिन्न दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। आज के सत्र में राज्य के सांसदों के साथ-साथ संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी उपस्थित रहे।

नड्डा ने सांसदों को संबोधित करते हुए तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 2015 से 2024 के बीच टीबी के मामलों में 21 प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट से लगभग दोगुनी है, साथ ही टीबी से संबंधित मृत्यु दर में भी 25 प्रतिशत की कमी आई है। भारत ने उपचार में 90 प्रतिशत सफलता दर भी हासिल की है, जो वैश्विक औसत 88 प्रतिशत से कहीं अधिक है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय निरंतर राजनीतिक नेतृत्व, सशक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन और मजबूत जन भागीदारी को दिया, जिससे भारत टीबी उन्मूलन प्रयासों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों सहित राज्य द्वारा समुदाय-आधारित स्क्रीनिंग प्रयासों को तेज करने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि टीबी के मामलों में वृद्धि कार्यक्रम की बेहतर पहुंच और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के साथ बेहतर सहयोग को दर्शाती है। मंत्री ने एआई-सक्षम चेस्ट एक्स-रे, मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन और एनएएटी मशीनों जैसे उन्नत निदान उपकरणों के विस्तार के साथ-साथ निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को प्रदान की जा रही 1,000 रुपए मासिक पोषण सहायता में वृद्धि का भी उल्लेख किया, जिससे उपचार के परिणामों में सुधार हुआ है।

मध्य प्रदेश के सांसदों ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रयासों को तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने प्रारंभिक पहचान के लिए निक्षय शिविरों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, जिसमें लक्षणहीन व्यक्ति भी शामिल हैं। उन्होंने जिला स्तर पर टीबी सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और टीबी रोगियों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय मित्रों, एमवाईभारत स्वयंसेवकों और पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने का भी वादा किया।