एनजीटी ने हरियाणा में अवैध रंगाई इकाइयों के नए सिरे से निरीक्षण का आदेश दिया

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ में अवैध रूप से चल रही रंगाई (डाइंग) और जींस-धुलाई इकाइयों की पहचान करने के लिए एक नई कवायद करे और आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली एक बेंच, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद भी शामिल थे, दो मामलों की सुनवाई कर रही थी। इन मामलों में 'रेड-कैटेगरी' (अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली) डाइंग इकाइयों के अवैध संचालन और बंद करने के आदेशों के बावजूद, उनके द्वारा नजफगढ़ नाले में प्रदूषक तत्व छोड़े जाने के आरोप शामिल थे।

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एचएसपीसीबी (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। इस रिपोर्ट में गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत में संदिग्ध अवैध इकाइयों के निरीक्षण और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया था।

गुरुग्राम से जुड़ी रिपोर्ट में पता चला कि कई इकाइयां बिना वैध अनुमति के चल रही थीं, जबकि उनमें से कुछ के खिलाफ पहले ही बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके थे। कुछ इकाइयों को तोड़ा (डिसमेंटल) हुआ पाया गया, जबकि कुछ अन्य इकाइयों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे।

अन्य मामलों में, इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया अभी चल रही थी। बहादुरगढ़ के संबंध में, एचएसपीसीबी ने बताया कि जींस की रंगाई और धुलाई करने वाली कई इकाइयों को सील कर दिया गया है और उनके प्लांट व मशीनरी को हटा दिया गया है। इन इकाइयों के बिजली कनेक्शन भी स्थायी रूप से काट दिए गए हैं।

स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। अलग-अलग मामलों में यह मुआवजा राशि 3.90 लाख रुपए से लेकर 73.60 लाख रुपए तक हो सकती है। इन इकाइयों को स्थापित करने और उनके दैनिक कामकाज के लिए जिम्मेदार लोगों और इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।

सोनीपत में, रिपोर्ट में जींस की धुलाई करने वाली पांच ऐसी इकाइयों का जिक्र है जिन्हें सील कर दिया गया है, जबकि एक अन्य इकाई के खिलाफ भी बंद करने की कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

सुनवाई के दौरान, एचएसपीसीबी के वकील ने कहा कि वे संबंधित जिलों में अवैध रूप से चल रही डाइंग इकाइयों की पहचान करने के लिए एक और अभियान चलाएंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।

इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए, जस्टिस श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने एचएसपीसीबी को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की एक और रिपोर्ट दाखिल करें।

याचिकाकर्ता के वकील ने फरीदाबाद में भी नए सिरे से निरीक्षण करने और एक अपडेटेड रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया।

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एचएसपीसीबी को यह काम करने और इसी समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट (निष्कर्ष) दाखिल करने का निर्देश दिया। इन मामलों की अगली सुनवाई 26 फरवरी, 2027 को होगी।