सरकार को बताना होगा राज्यों को जीएसटी में कंपनसेशन मिलेगा या नहीं : शमा मोहम्मद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों का मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व है
शमा मोहम्मद का सवाल: राज्यों को मिलेगा जीएसटी कंपनसेशन या नहीं?
- कांग्रेस प्रवक्ता का केंद्र पर हमला- बाढ़, मणिपुर और डिटेंशन कैंप पर चुप्पी क्यों?
- जीएसटी बैठक से पहले कांग्रेस ने उठाया कंपनसेशन का मुद्दा
- बिहार चुनाव से पहले डिटेंशन कैंप की चर्चा पर कांग्रेस का सवाल
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों का मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व है। इस बैठक में जीएसटी की दरों को कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि केंद्र सरकार को बताना होगा कि राज्यों को कंपनसेशन मिलेगा या नहीं।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि यह अच्छी बात है कि जीएसटी की दरों को कम करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने यह बात पहले ही कह दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो कहा था, वही जीएसटी काउंसिल कर रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि कई राज्यों का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार से मिलने वाला जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। ऐसे में कंपनसेशन मिलेगा या नहीं यह केंद्र सरकार को बताना होगा।
पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस और राजद के लोगों ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि यह ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, बिलकिस बानो के आरोपियों को रिहा किया गया, इन मामलों में पीएम मोदी चुप हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ से नुकसान हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, प्रधानमंत्री को इस मौके पर उन राज्यों में होना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वह बिहार चुनाव में व्यस्त हैं।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेंशन कैंप तैयार करने का आदेश जारी किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया किसको पसंद है। सवाल यह उठता है कि असम डिटेंशन कैंप था, उसका क्या हुआ, बंद है या खुला है। झारखंड में कैंप की चर्चा की गई, चुनाव हारने के बाद मामला शांत हो गया। बिहार चुनाव आने वाला है तो ऐसे में यह मामला दोबारा चर्चा में आ गया। प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। प्रदेश की प्रमुख समस्याओं पर भाजपा चर्चा नहीं करती। यह सब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद को मिले जनसमर्थन से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
