दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को 915 करोड़ का जीएसटी रिफंड जारी किया

सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

• तीन नए औद्योगिक क्षेत्र से लाखों रोजगार अवसर बनेंगे
• व्यापारी कल्याण बोर्ड और बिना गारंटी ऋण से उद्योगों को सहारा
• फेसलेस संचालन से तेज हुई जीएसटी रिफंड प्रक्रिया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में राष्ट्रीय राजधानी के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपए के जीएसटी रिफंड जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उद्यम विकास को गति देने और रोजगार सृजन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सीएम गुप्ता ने कहा कि मात्र 10 महीनों में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई बड़े सुधार लागू किए हैं, जिनमें लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का सरलीकरण और त्वरित एवं अधिक पारदर्शी अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली की शुरुआत शामिल है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक अनिल गोयल और संजय गोयल के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र को भारत के विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि उद्योग चलाना केवल व्यवसाय स्थापित करना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर, व्यावहारिक और उद्योग-हितैषी उपायों के माध्यम से राजधानी में उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें बनाए रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का पहला व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है, जिससे व्यापारियों और औद्योगिक हितधारकों को अपनी चिंताओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचाने में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपए तक के बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी विभाग को फेसलेस संचालन अपनाने और धनवापसी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले चार महीनों में दिल्ली के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपए की जीएसटी धनवापसी जारी की गई है।