दिल्ली सरकार और IIT कानपुर मिलकर लॉन्च करेंगे एआई आधारित शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम

आईजीएमएस से शिकायत निवारण होगा तेज़ और पारदर्शी

• अलग-अलग पोर्टल्स अब एक डिजिटल डैशबोर्ड पर होंगे एकीकृत
• एआई तकनीक से फर्जी शिकायतों की होगी पहचान और सही विभाग तक पहुंचेगा मामला
• नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली। पारदर्शी और परफॉर्मेंस आधारित गवर्नेंस की दिशा में एक अहम पहल करते हुए दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) को जल्द लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म दिल्ली के शिकायत निवारण तंत्र को एक यूनिफाइड डिजिटल डैशबोर्ड पर लाएगा, जिससे शिकायतों का बेहतर विश्लेषण, त्वरित समाधान और प्रभावी पब्लिक सर्विस डिलीवरी संभव होगी।

वर्तमान में दिल्ली के नागरिक सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली, एलजी लिसनिंग पोस्ट, सीपीग्राम सहित विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराते हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म होने के कारण कई बार शिकायतों के समाधान में देरी, काम की दोहराव और निगरानी की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित आईजीएमएस सुरक्षित एपीआई और एडवांस्ड एआईएमएल तकनीक के जरिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एकीकृत करेगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि नागरिक सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली, एलजी लिसनिंग पोस्ट, सीपीग्राम और अन्य पोर्टल्स पर दर्ज सभी शिकायतें एक ही जगह दिखाई देंगी। कीवर्ड के साथ शिकायत की प्रकृति के आधार पर भी खोज की सुविधा, बार-बार आने वाली शिकायतों के पीछे की मूल समस्या की पहचान, शिकायतों को स्वतः सही विभाग तक भेजना और फर्जी शिकायतों को छांटना,शिकायत समाधान के आधार पर विभागों और क्षेत्रों की रैंकिंग और हाथ से लिखे या टाइप किए गए शिकायत दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।

आईआईटी कानपुर इस सिस्टम के इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट (वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग) और पोर्टल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेगा। इस पहल का उद्देश्य शिकायत निवारण व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को और मजबूत करना है।

आईटी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपना रही है। एआई आधारित आईजीएमएस न केवल अलग-अलग शिकायत पोर्टल्स को एकीकृत करेगा, बल्कि अधिकारियों को डेटा-आधारित जानकारियां देकर निर्णय प्रक्रिया को भी मजबूत बनाएगा। यह नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।