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बांग्लादेश में अभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के हालात नहीं हैं : जमात-ए-इस्लामी पार्टी

बांग्लादेश में चुनावी सुगबुगाहट तेज होने के बीच राजनीतिक दलों में जारी आंतरिक कलह भी उजागर हो रही है

बांग्लादेश में अभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के हालात नहीं हैं : जमात-ए-इस्लामी पार्टी
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नई दिल्ली। बांग्लादेश में चुनावी सुगबुगाहट तेज होने के बीच राजनीतिक दलों में जारी आंतरिक कलह भी उजागर हो रही है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी (एनसीपी) और जमात-ए-इस्लामी पार्टी में गठबंधन को लेकर पार्टी नेताओं में असंतोष है। इन सबके बीच जमात-ए-इस्लामी का मानना ​​है कि देश में अभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हालात बनने बाकी हैं।

जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को ढाका के मोगबाजार स्थित दफ्तर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक की। इसके बाद पार्टी के सेंट्रल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की। यह बैठक जमात अमीर शफीकुर रहमान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें रेफरेंडम और 13वें संसदीय चुनाव के आसपास के माहौल पर विस्तार से चर्चा हुई।

पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "मीटिंग में पाया गया कि देश में अभी तक फ्री, फेयर और न्यूट्रल चुनाव के लिए हालात नहीं बने हैं। अलग-अलग इलाकों से आरोप आ रहे हैं कि प्रशासन के अंदर कुछ सरकारी अधिकारी एक खास पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी नेता और कार्यकर्ता दिनदहाड़े मारे जा रहे हैं।"

बयान में कहा गया, "16 साल के आंदोलन और संघर्ष से फासीवाद को बाहर निकाल दिया गया। यह प्यारा नया बांग्लादेश 1,500 शहीदों और 30,000 से ज्यादा घायल और दिव्यांग प्रदर्शनकारियों की कीमत पर बना है। इसे किसी भी साजिश या समूह का बंधक नहीं बनने देना चाहिए।"

काउंसिल ने मांग की है कि प्रशासन की 100 फीसदी निष्पक्षता सुनिश्चित करने और देश की कानून-व्यवस्था की स्थिति में जरूरी सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही काउंसिल ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात फोर्स से कहा है कि वे बिना भेदभाव और किसी खास पार्टी की तरफ झुके बिना, पूरी ईमानदारी से अपना काम ठीक से करें।

फ्री, बिना भेदभाव और फेयर इलेक्शन पक्का करने के लिए, जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन और सरकार से सख्त कदम उठाने की पुरजोर मांग की है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन 100% बिना भेदभाव के काम करे और देश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत में उम्मीद के मुताबिक सुधार आ जाए।


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