केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत बिल ला रही है : अनुराग ढांडा

अनुराग ढांडा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अनुराग ढांडा ने बुधवार को जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली से कुछ असंतोष हो सकता है, और लोकतंत्र में आपके अपने मुद्दे हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके कुछ काम नहीं हुए हों, लेकिन इसे व्यक्त करने का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगी।

संसद में तीन अहम बिल पेश

संसद में तीन अहम बिल पेश करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। यह उसका एक और उदाहरण है। केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर गई है। ऐसे किसी भी बिल का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां झूठे मुकदमे के तहत सीएम को जेल में डाल सकती है तो इस कानून के जरिए सीएम हटाए जा सकते हैं।

उन्होंने दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में वर्षों जेल में रखा, बाद में उनके केस में कुछ नहीं निकला। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, अगर यह कानून उस वक्त होता तो उन्हें तुरंत सीएम पद से हटा देते।

लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाने वाला कदम बताया

ढांडा ने माना है कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत यह बिल ला रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाने वाला कदम बताया।

भिवानी की घटना पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। अगर हम आज देश भर में नागरिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा को देखें, तो मेरा मानना है कि यह सबसे निचले पायदान पर है। जिस भरोसे के साथ लोगों ने भाजपा सरकार को चुना था, उसे नायब सिंह ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। देश में हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी नायब सैनी की बनती है।

उन्होंने दावा किया कि जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार की ओर से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है।