एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें दलीलें

नई दिल्ली: एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन (तमिलनाडु सरकार की तरफ से) ने SIR (Special Intensive Revision) पर सुनवाई के दौरान कई दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। संविधान द्वारा परिकल्पित ECI (भारत निर्वाचन आयोग) का जनादेश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (UAF) के विचार को सुविधाजनक बनाना है। रामचंद्रन के अनुसार, ECI को अपनी भूमिका UAF के एक सुविधादाता और सक्षमकर्ता के रूप में देखनी चाहिए, जिसका अर्थ है नागरिकों को वोट देने में मदद करना, न कि एक अक्षम करने वाले या संदिग्ध पुलिसकर्मी के रूप में।

UAF के लिए तीन योग्यता कारक हैं: उम्र, निवास और नागरिकता। इन तीनों में से कोई भी दूसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और यदि ये संतुष्ट हैं, तो ECI का काम उन्हें अपना वोट डालने में सक्षम बनाना होगा। रामचंद्रन ने बताया कि 27/10 का आदेश बिहार में पारित पहले के आदेश का ही विस्तार है, और देश के अन्य हिस्सों में SIR का उद्देश्य बिहार SIR के उद्देश्य का ही विस्तार है। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य गैर-नागरिकों को खत्म करना नहीं है, और यह अभ्यास शुरू करते समय ECI की बताई गई चिंता नहीं थी। इसलिए, BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) का यह संदेह कि कोई व्यक्ति वहाँ क्यों है, इस अभ्यास से अलग है।

रामचंद्रन ने बताया कि वर्तमान SIR लाल बाबू हुसैन के फैसले/तथ्यों से अलग है, और BLO/ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) के पास व्यक्ति पर संदेह करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। उन्होंने इसे एक तरह की आरक्षित शक्ति (SIR) बताया जिसका उपयोग अप्रत्याशित स्थितियों में किया जाना है, और वैधानिक प्रावधानों के तहत शक्तियों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यदि संसद ने कानून बनाने की शक्ति दी है, तो नागरिकता का यह प्रश्न नागरिकता अधिनियम के अधिकारियों की प्राथमिक चिंता है, जो एक योजना बनाता है जहाँ शिकायतें की जा सकती हैं।

रामचंद्रन ने तर्क दिया कि वर्तमान प्रक्रिया ECI को नागरिकता निलंबित करने की शक्तियाँ देगी, और शक के आधार पर वोटर लिस्ट से वोटर को हटाना नागरिकता को सस्पेंड करने जैसा है। उन्होंने कहा कि ECI का काम पूछताछ करना नहीं है, इसलिए विवादित नोटिफिकेशन जो इस तरह के मताधिकार छीनने को मुमकिन बना रहे हैं, SIR के मुख्य उद्देश्यों को भी पूरा नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि ECI आँखें बंद नहीं कर सकता, लेकिन अगर यह शुरू में उसकी चिंता नहीं थी, तो बिहार में प्रवासी की बात क्यों की जा रही है।

जे बागची ने प्रवासी शब्द के घरेलू मतलब न होने की बात कही, और रामचंद्रन ने कहा कि यह पलायन भी हो सकता है। उन्होंने तेज़ी से शहरीकरण और बार-बार प्रवासन को बिहार के लिए खास बताया। जे बागची ने प्रवासी का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य भी बताया, जिस पर रामचंद्रन ने इसे "एक्स्ट्रा चैरिटेबल व्याख्या" कहा। CJI सूर्यकांत (भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने उत्तर भारत से बिहार से किसान मजदूरों से भरी ट्रेनों का उदाहरण दिया, जिनका शोषण होता है और वे पंजाब में बस जाते हैं। CJI ने यह भी बताया कि जो खेतिहर मजदूर सालों पहले पंजाब आए थे, अब उनके बच्चे हैं, वे संस्कृति में घुल-मिल गए हैं और वहीं रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बिहार, पश्चिम बंगाल में हैं। CJI ने दूसरा पहलू भी बताया कि पंजाब में युवा विदेश जा रहे हैं, और प्रवासी उस जगह को भर रहे हैं।

रामचंद्रन ने कहा कि विवादित आदेश में एक्ट की धारा 21 (3) के तहत प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए किसी भी वैध सरकारी मकसद से जुड़ा कोई प्रासंगिक कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमें आनुपातिकता के संवैधानिक परीक्षण लागू करने होंगे। 21 (3) निस्संदेह SIR करने की शक्ति देता है, और यह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में हो सकता है। बेंच ने पूछा कि क्या 'कोई भी' का मतलब सभी नहीं हो सकता, जिस पर रामचंद्रन ने माना कि इसका मतलब एक से ज़्यादा है, और कई का मतलब संभवतः पूरे राज्य तक भी हो सकता है।

हालांकि, रामचंद्रन ने सवाल उठाया कि क्या इसे इतना बढ़ाया जा सकता है कि 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश (छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) शामिल हों। उन्होंने इसे "आसान आलसी अनुमान" बताया और कहा कि यह दिमाग का इस्तेमाल न करने को दिखाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR के लिए दिए गए कारणों को ही नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण को आयोजित करने के लिए कॉपी-पेस्ट किया गया है, जो EC द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने को दिखाता है।

CJI ने पूछा कि इन छोटी जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है, इसे कैसे मापा जाए। CJI ने बताया कि जून में हैवलॉक में NALSA की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ उन्हें पता चला कि 25 हज़ार की आबादी में से 22-21 हज़ार लोग असल में बिहार वगैरह से आए प्रवासी थे। CJI ने कहा कि SIR, प्रक्रिया के तरीके के हिसाब से हम कोई प्रोसेस सजेस्ट नहीं कर सकते, और SIR यह सालाना होने वाली चीज़ नहीं है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे यह 20 साल बाद कर रहे हैं।

जे बागची ने कहा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वह उनका निष्कर्ष नहीं है, यह सिर्फ जवाब जानने के लिए है, यह सिर्फ तार्किक बातचीत के लिए है। रामचंद्रन ने कहा कि जो कारण रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनकी एक खास पवित्रता होती है, यह कोई मंत्र नहीं है जिसे बिना सोचे-समझे दोहराया जाए। बेंच ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुखद अनुभव को याद किया, जहाँ जे बागची ने बताया कि आदिवासियों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर शून्य थी और लिंगों के बीच समानता बहुत सुंदर है।

जे बागची ने कहा कि यह कहना कि TN, WB में बिहार जैसे ही ऑर्डर की कॉपी है, यह पहले से ही उनके पास था। रामचंद्रन ने कहा कि अगर 26 तारीख से पहले पैन-इंडिया का प्लान बनाया गया था, तो पैन इंडिया बेसिस पर सोच-समझकर काम करना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि 24 जून को सिर्फ़ एक बयान काफ़ी नहीं था, चुनाव आयोग को यह दिखाना चाहिए था कि उसने इस पर सोच-विचार किया है और पूरे भारत में चुनाव कराने के लिए इंतज़ाम किए हैं।

रामचंद्रन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव 28 दिसंबर तक नहीं होने हैं, और कुछ राज्य जो पहले चुनाव में जा रहे हैं वे SIR में नहीं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा राज्य इस टाइट टाइम फ्रेम में है। जे बागची ने पूछा कि क्या यह असम है, क्या यह SIR होगा या समरी, जिस पर वकील ने सिर्फ SIR कहा लेकिन प्रक्रिया अलग बताई। रामचंद्रन ने कहा कि हो सकता है कि NRC इस मामले को देख रहा हो। उन्होंने कहा कि 9 एक काफी बड़ा नंबर है, लेकिन कौन से 9? कौन से सिद्धांत? उन्होंने पहले ही दिखाया है कि छत्तीसगढ़ जैसे सबसे कमज़ोर राज्यों में से एक को SIR से गुज़रना पड़ता है।

रामचंद्रन का मकसद यह दिखाना था कि सत्ता हथियाने में, और जिस तरह से यह काम जल्दबाजी में किया गया है, उसी वजह से ज्यूडिशियल रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है। बेंच अगले मंगलवार को इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी।