हर जिले में मिनी सचिवालय के निर्माण से लोगों को मिलेगा जल्द समाधान : रेखा गुप्ता
दिल्ली की भाजपा सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार के सभी राजस्व जिलों को नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित करने का ऐलान किया है
हर जिले में मिनी सचिवालय: जनता को मिलेगा त्वरित समाधान
- राजस्व जिलों की सीमाएं अब नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप
- सीएम रेखा गुप्ता ने किया सुशासन की दिशा में बड़ा ऐलान
- जनसुनवाई और जवाबदेही के साथ पारदर्शी प्रशासन की पहल
- दिल्ली सरकार का लक्ष्य: योजनाओं का समयबद्ध लाभ आमजन तक पहुंचाना
नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार के सभी राजस्व जिलों को नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में मिनी सचिवालय के निर्माण से लोगों को जल्द समाधान मिलेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार के सभी राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कार्यों में समन्वय बना रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था या सीमा संबंधी जटिलताएं उत्पन्न न हों और लोगों की समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम है, क्योंकि हम जनता की समस्याओं का तुरंत व प्रभावी समाधान चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को अलीपुर स्थित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय परिसर में नवनिर्मित जिला विकास समिति (डीडीसी) चेयरमैन ऑफिस के उद्घाटन पर यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई और 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के तहत श्रमदान कर स्वच्छ दिल्ली के लिए जन-सहभागिता की अपील की।
इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इन्द्राज सिंह, जिला विकास समिति के चेयरमैन राजकुमार भाटिया, विधायक अशोक गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आमजन की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से देने के लिए कई गंभीर कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शासन को पारदर्शी व जनहितकारी बनाने के लिए सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ व पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
