बिना वैध पीयूसीसी के नहीं मिलेगा ईंधन, बीएस-4 से कम वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि 18 दिसंबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल/डीज़ल/सीएनजी पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। सभी डीलरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-VI से कम मानक वाले वाहनों को ग्रैप-III और ग्रैप-IV लागू होने पर राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ग्रैप-IV के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाले किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। नियमों के पालन की जांच एएनपीआर सिस्टम और जमीनी स्तर पर की जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वायु गुणवत्ता में सुधार का रुझान दिखा है। उन्होंने दावा किया कि 11 में से 8 महीनों में एक्यूआई पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा, जबकि नवंबर में औसतन करीब 20 अंकों का सुधार दर्ज किया गया।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री यूनिट्स पर 2,000 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं और 9.21 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी लगाई गई है। 280 औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। डीजल जनरेटर सेट्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी सख्ती जारी है। 3,200 से अधिक डीजी सेट्स और 318 बैंक्वेट हॉल्स की जांच की गई है।

दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट्स पर लेगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग की क्षमता 20,000 से बढ़ाकर 35,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दी गई है। अब तक 45 एकड़ भूमि मुक्त कर पौधारोपण और अर्बन फॉरेस्ट विकसित किए जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 3,427 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो चुकी हैं और दिसंबर 2026 तक 7,500 ई-बसों का लक्ष्य तय किया गया है।

मंत्री ने वाहन मालिकों से तुरंत वैध पीयूसीसी बनवाने और नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, “9–10 महीनों में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन दिशा और नीयत साफ है। साफ हवा सरकार और जनता के साझा प्रयास से ही संभव है।”