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भारत के वस्त्र निर्यात में मजबूत प्रदर्शन दर्ज, 111 देशों को बढ़ा एक्सपोर्ट

वस्त्र मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के हस्तशिल्प निर्यात सहित वस्त्र एवं परिधान ने वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया

भारत के वस्त्र निर्यात में मजबूत प्रदर्शन दर्ज, 111 देशों को बढ़ा एक्सपोर्ट
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नई दिल्ली। वस्त्र मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के हस्तशिल्प निर्यात सहित वस्त्र एवं परिधान ने वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया।

भारत के वस्त्र, परिधान और बने बनाए वस्त्रों के वैश्विक निर्यात में 2025 की अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के वस्त्र और परिधान के वैश्विक निर्यात को लेकर यह सकारात्मक प्रदर्शन वैश्विक प्रतिकूलताओं और टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद दर्ज किया गया है।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि के दौरान अलग-अलग देशों को भारत से निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई।

निर्यात वृद्धि को लेकर 14.5 प्रतिशत के साथ संयुक्त अरब अमीरात, 1.5 प्रतिशत के साथ ब्रिटेन, 2.9 प्रतिशत के साथ जर्मनी और 9 प्रतिशत के साथ स्पेन और 9.2 प्रतिशत के साथ फ्रांस का नाम शामिल रहा।

दूसरी ओर, उच्च वृद्धि दर दर्ज करने वाले दूसरे बाजारों में 27 प्रतिशत के साथ मिश्र, 12.5 प्रतिशत के साथ सऊदी अरब और 69 प्रतिशत के साथ हांगकांग का नाम शामिल रहा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 111 बाजारों ने अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान 8,489.08 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया, जबकि पिछले वर्ष 7,718.55 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दर्ज किया गया था, जो कि 770.3 मिलियन अमरीकी डॉलर और 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

केंद्र की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को लेकर इस वृद्धि में सभी वस्त्रों में सिले सिलाए वस्त्रों (आरएमजी) 3.42 प्रतिशत वृद्धि और जूट 5.56 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रमुख क्षेत्र रहे।

निर्यात को लेकर यह प्रदर्शन वैश्विक अनिश्चितताओं के समक्ष क्षेत्र की अनुकूलनशीलता और प्रतिस्पर्धा क्षमता को उजागर करता है।

केंद्र के अनुसार, गैर-पारंपरिक बाजारों में भारत का निरंतर विस्तार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत निर्यात डायवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडिशन और ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन पर केंद्रित सरकार की नीति को मजबूत करता है।


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