सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई, जानें दलीलें

भूषण: राजस्थान में यह (सोशल ऑडिट) किया गया, जिससे 7 लाख सुधार हुए।

भूषण: आज सुबह जब BLOs की बात हुई, तो पता चला कि यह इतनी जल्दी में किया जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।

भूषण बताते हैं कि BLO ग्राम सभा से मिलकर सोशल ऑडिट कर सकते हैं और नाम पढ़कर सर्वे कर सकते हैं, अगर कोई नाम पर जवाब नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि फलां व्यक्ति बाहर हो गया है और उसे लिस्ट से हटा दिया गया है।

भूषण: आखिरी मुद्दा सोशल ऑडिट का है - यहां रहने वाले, मरने वाले लोग कौन हैं, यह पता लगाने का सबसे असरदार, भरोसेमंद तरीका उस पोलिंग बूथ की ग्राम सभा है।

भूषण: ECI मैनुअल फिर से कह रहा है कि हमें यह जानकारी नागरिकों को देनी होगी, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डालने से प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, यह बिल्कुल बकवास तर्क है।

भूषण: इसमें यह नहीं कहा गया है कि प्राइवेसी की चिंता ECI को इसे मशीन रीडेबल मोड में देने से रोकती है, इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि यह मैनुअल उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है, पिटीशनर इसे खुद कर सकता है.....इससे किसी भी तरह से प्राइवेसी पर असर नहीं पड़ता है, अगर वे कहते हैं कि फोटो से प्राइवेसी पर असर पड़ता है, तो वोटर लिस्ट भी न दें।

भूषण ने कमलनाथ फैसले के पैरा 29 और 30 का हवाला दिया

भूषण: इसे मशीन से पढ़े जा सकने वाले रूप में बदलने में बहुत मेहनत और समय लगता है, वे कमलनाथ के फैसले का हवाला दे रहे हैं

भूषण: ECI की तरफ से लगातार ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है, यहां तक ​​कि डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में डालने से मना करना भी इसे और बढ़ाता है।

भूषण: हमें आज तक भी नहीं पता कि इन 21 लाख (लिस्ट में जोड़े गए) में से कितने पहले से लिस्ट में थे या नए जोड़े गए हैं।