'दिल्ली में जनता को बिजली देने में नाकाम सरकार', आतिशी का बयान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बिजली वितरण कंपनियों के सीएजी ऑडिट और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में सरकार जनता को बिजली देने में नाकाम है। शहर में बिजली कटौती आम हो गई है और बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 'आप' पर भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है।

आतिशी ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के पेंशन सरचार्ज मामले में ऑडिट का आदेश अक्टूबर 2024 में आप सरकार ने दिया था। इसके तहत डीईआरसी को निर्देश दिया गया था कि सीएजी-स्वीकृत ऑडिटर्स के माध्यम से विशेष ऑडिट कराया जाए, ताकि दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 से अधिक पेंशनरों के हित सुरक्षित रह सकें।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आप और बिजली कंपनियों के बीच कोई मिलीभगत होती तो सरकार खुद ही ऑडिट का आदेश क्यों देती।

वहीं, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार का मानना है कि बिजली कंपनियों, आप और अरविंद केजरीवाल के बीच संबंध रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2015 में जब डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट को लेकर सवाल उठा था, तब अदालत के एक फैसले के बाद केजरीवाल सरकार चुप हो गई थी।

आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि बिजली दरों का बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएजी ऑडिट कराने के फैसले और कंपनियों के हाई कोर्ट जाने से यह साबित होता है कि गड़बड़ी की आशंका रही है और अब सच्चाई सामने आएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ जनता का पक्ष रखा। हाई कोर्ट के इस निर्णय से बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता स्थापित करने तथा दिल्लीवासियों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।