पूर्वी दिल्ली को जाम से राहत, बनेगी एलिवेटेड रोड

बिहारी कॉलोनी से गाजीपुर तक सड़क परियोजना को मिली मंजूरी

• फीजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य
• स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने उठाया कदम
• डबल-इंजन सरकार से विकास कार्यों को मिल रहा सहयोग

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्वी दिल्ली की लंबे समय से जाम से जूझ रही सड़क को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहारी कॉलोनी से गाजीपुर तक जाने वाली यह सड़क रोजाना घंटों जाम में फंसी रहती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मंत्री ने बताया कि वे इस समय ट्रंक ड्रेन नंबर-1 के पास खड़े हैं, जहां नाले के किनारे एलिवेटेड रोड बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार की जा रही है। इस मांग को अरविंदर सिंह लवली, संजय गोयल, अनिल गोयल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रमुखता से उठाया है। जब बोर्ड की बैठक हुई थी, तब अरविंदर सिंह लवली ने इस एलिवेटेड रोड को बनाने का प्रस्ताव रखा था। बोर्ड की ओर से इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

मंत्री ने आगे बताया कि अब इस परियोजना की फीजिबिलिटी यानी व्यवहारिकता की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही इस पर आगे का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि एलिवेटेड रोड बनाने से पहले सभी जरूरी एनओसी और परमिशन संबंधित विभागों और कोर्ट से ली जाएंगी। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर सभी जरूरी अनुमति समय पर मिल जाती है तो दिल्ली सरकार इस सड़क पर एलिवेटेड रोड बनाएगी। इसका मकसद यहां के लोगों को एक नई और सुगम सड़क सुविधा देना है ताकि रोजाना गुजरने वाली हजारों और लाखों गाड़ियों का ट्रैफिक बिना जाम के आसानी से निकल सके। आईएफसी विभाग के अधिकारी भी मौके पर आए हैं और जैसे ही जरूरी मंजूरी मिलेगी, सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

मंत्री ने केंद्र और दिल्ली सरकार के तालमेल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, जिससे डबल-इंजन सरकार बनी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 सालों में दिल्ली में जितने भी बड़े विकास कार्य हुए हैं, वे केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव हो पाए हैं और आने वाले समय में भी यह सहयोग जारी रहेगा।