मणिपुर में नुपी लाल दिवस पर महिला योद्धाओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर मणिपुर में हैं और शुक्रवार को 86वें नुपी लाल दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राज्य की बहादुर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगी।

राष्ट्रपति इंफाल में नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगी, जहां वह उन महिलाओं को सम्मानित करेंगी, जिन्होंने 1904 और 1939 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक प्रतिरोध आंदोलनों का नेतृत्व किया था।

इन आंदोलनों को सामूहिक रूप से 'नुपी लाल' के नाम से जाना जाता है और ये मणिपुर की महिलाओं के नेतृत्व, साहस और सामूहिक संघर्ष के शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं।

इंफाल में श्रद्धांजलि समारोह के बाद, राष्ट्रपति मुर्मू सेनापति जिले की यात्रा करेंगी, जो एक महत्वपूर्ण नागा-बहुल क्षेत्र है, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान, वह कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी और जिले के बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई कार्यों का उद्घाटन करेंगी।

इस दौरे से पहले बुधवार से ही इंफाल में तैयारियां चल रही हैं। बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक लगभग 7 किलोमीटर के रास्ते के दोनों किनारों की मरम्मत की गई है, उन्हें फिर से रंगा गया है और झंडों, बैनरों और अन्य सामग्रियों से सजाया गया है। राष्ट्रपति के काफिले का स्वागत करने के लिए रास्ते में बड़े-बड़े स्वागत होर्डिंग भी लगाए गए हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा पिछले तीन महीनों में मणिपुर का दूसरा बड़ा उच्च-स्तरीय दौरा है।

इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मणिपुर की 12वीं विधानसभा को भंग कर छह महीने के भीतर 13वीं विधानसभा के चुनाव कराने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशन मेघाचंद्र सिंह ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे पत्र में कहा कि राज्य के लोग शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए राष्ट्रपति से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं।

उन्होंने आग्रह किया कि मणिपुर की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए, हिंसा प्रभावित सभी विस्थापित लोगों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके मूल घरों में सुरक्षित रूप से वापस भेजा जाए। कांग्रेस ने राज्य में सड़क, हवाई और जल मार्ग से निर्बाध आवाजाही और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।