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सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट, 400 से अधिक पाकिस्तानी अकाउंट्स किए ब्लॉक

दिल्ली में चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी साझा करने की कोशिश हो रही है

सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट, 400 से अधिक पाकिस्तानी अकाउंट्स किए ब्लॉक
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नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी साझा करने की कोशिश हो रही है। अभी तक 400 से अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है, जो मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर गलत और भ्रामक जानकारी शेयर कर रहे हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे। उनका मकसद लोगों को भड़काना और छात्रों का ध्यान भटकाना है।

दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी गलत, अपुष्ट जानकारी और कंटेंट के बहकावे में न आएं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसे जरूर जांच लें। किसी भी असामाजिक तत्व को भावनाओं का फायदा न उठाने दें।

दिल्ली पुलिस ने छात्रों से कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका अधिकार है और पुलिस इसका सम्मान करती है।

वहीं, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार शाम 4 बजे से जंतर-मंतर के आसपास आठ घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि सचिव इस बात से संतुष्ट हैं कि जन-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में ऐसा करना जरूरी है।

आदेश में निर्देश दिया गया कि जंतर-मंतर के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में 23 जुलाई को शाम 4:00 बजे से रात 12:00 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (सभी तकनीकों पर) बंद रखी जाएं।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने इस आंदोलन से जुड़े लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने बताया कि बातचीत जेपी नड्डा के कार्यालय या घर पर, किसी भी सुविधाजनक समय पर हो सकती है और वे स्वयं भी इस चर्चा में शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर तेजी से मुकदमा चलाने और जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की।


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