दिल्ली लक्ष्मी योजना : पोर्टल पर 4.87 लाख से ज्‍यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर शुक्रवार रात 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 4.87 लाख और जमा किए गए आवेदनों की संख्या 1.99 लाख तक पहुंच गई। इस संबंध में एक अधिकारी ने जानकारी साझा की। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सटीक संख्या 4,87,181 थी।

अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम तक 1,99,679 महिलाओं ने अपने अंतिम आवेदन जमा कर दिए थे। शुक्रवार सुबह, लक्ष्मी योजना लागू होने के बाद विधानसभा में महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया।

लाभार्थियों ने कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल का समर्थन किया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के बाद दिल्ली की महिलाओं में खुशी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिल्ली की महिलाओं के लिए खुश हूं, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे खुशी है कि हम महिलाओं से किए गए वादे को पूरा कर पाए हैं। मैं हर महिला से वादा करती हूं कि उनके सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।"

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी अलग-अलग राजनीतिक दलों के शासन मॉडल की तुलना करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला।

मंत्री सूद ने कहा, "देख रहे हो बिनोद? (एक मशहूर वेब सीरीज का डायलॉग) एक साल के भीतर, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली की बहनों के लिए 2,500 रुपए पाने का रास्ता खुल गया है। जो लोग अपनी आईआईटी डिग्री दिखाते हैं और पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, उन्होंने चुनाव से बस तीन-चार महीने पहले तक महिलाओं के सशक्तीकरण की बात सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति के लिए की। शासन के इन दोनों मॉडलों में बहुत बड़ा अंतर है।"

इससे पहले गुरुवार को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में दिल्ली लक्ष्मी योजना कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने महिला लाभार्थियों से बातचीत की और योजना के बारे में फीडबैक लिया।

उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में महिलाओं की मदद भी की और कई लाभार्थियों के आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। इस कैंप को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और महिलाओं ने दिल्ली सरकार की इस पहल पर भरोसा जताया।

कई लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को अब जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है।