दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटे 47.56 लाख नाम, दोबारा जुड़वाने आगे नहीं आए 2% मतदाता
निर्वाचन विभाग की ओर से 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 47,56,722 नाम हटाए गए थे। इन मतदाताओं को एएसडीडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट श्रेणियों में रखा गया था। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हटाए गए नामों में 2,82,412 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 1,41,535 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।

नई दिल्ली : Delhi voter list: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत जारी मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए करीब 47.56 लाख मतदाताओं में से दो प्रतिशत लोग भी अब तक अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए सामने नहीं आए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा चुके हैं। दो बार घर-घर जाकर सत्यापन कराया गया, 13 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद हटाए गए नामों को दोबारा सूची में शामिल कराने के लिए लोगों की भागीदारी बेहद कम बनी हुई है। निर्वाचन विभाग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उन लाखों मतदाताओं को तलाशने की है, जिनके गणना फार्म जमा नहीं हो सके थे। खासतौर पर किरायेदारों और लगातार स्थान बदलने वाले परिवारों तक पहुंचना अधिकारियों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। विभाग का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
मसौदा सूची से हटाए गए 47.56 लाख नाम
निर्वाचन विभाग की ओर से 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 47,56,722 नाम हटाए गए थे। इन मतदाताओं को एएसडीडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट श्रेणियों में रखा गया था। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हटाए गए नामों में 2,82,412 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 1,41,535 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। इसके अलावा सबसे बड़ी संख्या उन मतदाताओं की थी, जिन्हें स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित माना गया। ऐसे मतदाताओं की संख्या 43,32,775 बताई गई है। अब निर्वाचन विभाग का मुख्य ध्यान इन्हीं मतदाताओं का पता लगाने और पात्र लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने पर है।
43.32 लाख मतदाताओं की तलाश
मसौदा सूची से बाहर किए गए 43.32 लाख स्थानांतरित मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की जानी है। हालांकि, अभी तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को नए गणना फार्म और अभियान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, नए गणना फार्म की छपाई का काम जारी है। गुरुवार को इन्हें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को भेजे जाने की तैयारी है। इसके बाद बीएलओ को प्रशिक्षण देकर फार्म वितरित किए जाएंगे। अधिकारियों को बताया जाएगा कि स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान कैसे करनी है और पात्र नागरिकों के नाम दोबारा सूची में शामिल कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी।
शाहीन बाग से यमुना खादर तक बीएलओ के सामने मुश्किलें
मतदाताओं की तलाश का काम खासतौर पर उन इलाकों में चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जहां किरायेदारों की संख्या अधिक है। ओखला के शाहीन बाग इलाके में तैनात एक बीएलओ के अनुसार, उन्हें अभी तक अभियान को लेकर आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। हालांकि, शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है। वहीं, पटपड़गंज के यमुना खादर इलाके में तैनात एक अन्य बीएलओ ने बताया कि उनके मतदान केंद्र की सूची में 600 से अधिक मतदाता शामिल हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध मोबाइल नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जाएगी। बीएलओ के सामने सबसे बड़ी समस्या उन मतदाताओं को तलाशने की होगी, जो किराये के मकानों में रहते हैं और कुछ समय बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे परिवारों के लगातार मकान बदलने के कारण उनके वर्तमान पते का पता लगाना आसान नहीं होगा। कई मामलों में मोबाइल नंबर भी बदल चुके हो सकते हैं।
वोटर लिस्ट पर भाजपा और विपक्ष आमने-सामने
दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। भाजपा ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए फर्जी, मृत और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नाम हटाने का समर्थन किया है। वहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने तथा सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि सीईओ कार्यालय की बैठकों में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि पार्टी मसौदा मतदाता सूची से सहमत है। सूची से संबंधित प्रत्येक शिकायत और आपत्ति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम बिना उचित जांच के नहीं हटाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, दिल्ली भाजपा के एसआईआर संयोजक रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मृत, फर्जी, दोहरे और दूसरे राज्यों में नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में फर्जी वोट बनाए गए थे। भाजपा का दावा है कि पुनरीक्षण से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
निर्वाचन विभाग की अपील, बीएलओ से करें संपर्क
दिल्ली के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रशांत कुमार प्रसाद ने कहा कि चार से पांच बार समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद हटाए गए मतदाताओं में से बहुत कम लोगों का नाम दोबारा जुड़वाने के लिए सामने आना इस बात का संकेत है कि सूची तैयार करने की प्रक्रिया में लापरवाही नहीं हुई है। हालांकि, विभाग का प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जिनका नाम मसौदा सूची में नहीं है, वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। इसके अलावा ईसीआईनेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन गणना फार्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब निर्वाचन विभाग के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर उसे मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, वहीं दूसरी ओर लाखों ऐसे नागरिकों तक पहुंचना है जिनके नाम मसौदा सूची से बाहर हो गए हैं।


