कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹51.50 सस्ता, होटल-ढाबों को राहत

तेल कंपनियों ने फिर घटाए दाम, अब 19 किलो सिलेंडर ₹1580 में

• घरेलू गैस के दाम स्थिर, कमर्शियल सिलेंडर पर तीसरी बार राहत
• उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹300 सब्सिडी, सरकार खर्च करेगी ₹12,000 करोड़
• कमर्शियल गैस सस्ती, घरेलू उपभोक्ताओं को अभी इंतजार
• गैस कीमतों में कटौती से व्यवसायिक उपभोक्ताओं को राहत, उज्ज्वला में नई सब्सिडी

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कटौती की है। अब 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1,580 रुपए में उपलब्ध होगा।

गातार घटते दाम: जुलाई और अगस्त में भी हुई थी कटौती

इससे पहले 1 जुलाई को कंपनियों ने 58.50 रुपए की कटौती की थी और अगस्त की शुरुआत में 33.50 रुपए घटाए थे। यानी पिछले कुछ महीनों में लगातार दाम कम किए जा रहे हैं।

कीमतों का उतार-चढ़ाव: फरवरी से मार्च तक का आंकड़ा

जून में यह कीमत 1723.50 रुपए थी, जबकि अप्रैल में यह 1762 रुपए थी। फरवरी में 7 रुपए की मामूली राहत मिली थी, लेकिन मार्च में फिर 6 रुपए की वृद्धि हो गई थी।

घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिली राहत

हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनियों ने स्पष्ट किया कि केवल कमर्शियल सिलेंडर की दरों में ही संशोधन हुआ है।

होटल-ढाबों को मिलेगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से होटल, ढाबा और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ होगा, जो रोजाना खाना बनाने के लिए बड़े सिलेंडर का उपयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और बाजार की अन्य स्थितियों को देखते हुए हर महीने गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी

इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक और बड़ा निर्णय लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) की सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है।

यह सब्सिडी साल 2025-26 के लिए होगी और अधिकतम 9 बार (रीफिल) के लिए मिलेगी। 5 किलो सिलेंडर लेने वालों के लिए यह सब्सिडी अनुपातिक रूप से लागू होगी।

सरकार का 12,000 करोड़ रुपए का बजट

इस फैसले पर सरकार कुल 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना था। 1 जुलाई 2025 तक देशभर में करीब 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं।