पीएम केयर योजना के बच्चों के बीच पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं- ये सभी मेरे परिवार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों के साथ संवाद किया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित यह संवाद कार्यक्रम उन बच्चों के लिए सहयोगात्मक, संरक्षणात्मक और संवेदनशील देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता को खो दिया है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीयता के साथ बातचीत की तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इन बच्चों को केवल किसी योजना के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखती है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भेंट कर स्नेह व्यक्त किया तथा प्रत्येक बच्चे का उसके संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से परिचय कराया, ताकि बच्चों को यह भरोसा मिल सके कि प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के सभी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल तात्कालिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि इन बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इन बच्चों के संरक्षक के रूप में निरंतर निगरानी और देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को प्रारंभ किया गया था। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने वर्ष 2020 से प्रारंभ हुई कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता को खो दिया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की समग्र देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना तथा 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत बच्चों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं आवास से संबंधित विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह योजना न केवल बच्चों को संरक्षण और सहयोग प्रदान करती है, बल्कि उनके दीर्घकालीन विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव भी रखती है।