नई दिल्ली। राजधानी की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी आवास की कथित तस्वीरें जारी कीं, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। BJP नेताओं ने इन तस्वीरों के आधार पर केजरीवाल पर ‘सादगी’ की छवि के विपरीत आलीशान जीवनशैली अपनाने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन तस्वीरों को पूरी तरह फर्जी करार दिया है।

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के मन में आज भी ‘शीशमहल’ बसता है और उन्होंने अपने सरकारी आवास को लग्जरी सुविधाओं से सजाने में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। वर्मा ने व्यंग्य करते हुए इसे ‘शीशमहल-2’ करार दिया। उन्होंने कहा, “जो व्यक्ति हमेशा सादगी की बात करता था, आज वही बेहद आलीशान जीवन जी रहा है। तस्वीरें देखकर हम हैरान रह गए।” वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि जब दिल्ली कोविड-19 की गंभीर लहर से जूझ रही थी, तब भी कथित तौर पर इस प्रकार के निर्माण कार्य जारी थे।

प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में फिल्मी अंदाज भी अपनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म धुरंधर का सीक्वल आया, उसी तरह ‘शीशमहल-2’ का भी खुलासा किया जा रहा है। उन्होंने केजरीवाल पर तीखे शब्दों में हमला करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया, जिसके बाद उन्होंने अन्य राज्यों का रुख किया। हालांकि, उनके इन बयानों को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है, क्योंकि भाषा और आरोपों की तीव्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

BJP के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्‍यमंत्री आतिशी ने इन सभी तस्वीरों को फर्जी बताते हुए कहा कि ये केजरीवाल के आवास की नहीं हैं। उन्होंने BJP पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा, “अगर यह तय करना है कि किसका घर कितना आलीशान है, तो सभी बड़े नेताओं को अपने-अपने घर जनता के लिए खोलने चाहिए। केजरीवाल जी भी अपना घर खोलेंगे, फिर जनता खुद फैसला कर लेगी।” उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की राजनीति जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को लोधी एस्टेट स्थित 95 नंबर के सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। यह आवास उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में उन्हें यह बंगला दिया था, लेकिन आवंटन के बावजूद उन्हें इसमें शिफ्ट होने में देरी हुई। इस बीच, आवास को लेकर मामला अदालत तक भी पहुंचा। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत यह बंगला उन्हें सौंपा गया।

लोधी एस्टेट का यह बंगला सरकारी आवास की टाइप-VII श्रेणी में आता है, जो दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है। करीब 5,000 वर्गफुट में फैले इस आवास में चार बेडरूम, एक बड़ा हॉल, डाइनिंग एरिया, वेटिंग रूम और ऑफिस स्पेस शामिल हैं। इसके अलावा, परिसर में दो लॉन, एक गैराज और तीन सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद हैं। इस तरह की सुविधाएं इस श्रेणी के सरकारी आवासों में सामान्य रूप से दी जाती हैं, लेकिन मौजूदा विवाद के कारण इन सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में पंजाब का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने वहां भी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के आसपास के कई सरकारी घरों में AAP के अन्य बड़े नेता रह रहे थे, जिससे प्रशासनिक दबाव बढ़ा। पार्टी ने पहले भी ऐसे दावों को राजनीति से प्रेरित बताया है।