अमित शाह आज करेंगे ‘आतंकवाद निरोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन

एनआईए द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन

• मोदी सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस विजन- उभरते खतरों पर बनेगा रणनीतिक मंच
• डिजिटल फोरेंसिक, आतंकी वित्तपोषण और हाइब्रिड खतरों पर होगी चर्चा
• वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञ मिलकर साझा करेंगे अनुभव और समाधान

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार (26 दिसंबर) को नई दिल्ली में ‘आतंकवाद निरोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय यह सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित यह वार्षिक सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की रणनीतियों पर विचार-विमर्श का एक प्रमुख मंच बन गया है। यह सम्मेलन ऑपरेशनल फोर्सों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में लगी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ‘संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण’ की भावना के तहत आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने और भविष्य की नीति-निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया जाएगा।

दो दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवों, अच्छी प्रथाओं और आतंकी जांच से मिली सीख को साझा करना है।

सम्मेलन में विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य एकत्र करने, आतंकवाद विरोधी जांच में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण, मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन, कट्टरता से निपटना, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करने के टूल्स, तकनीक और केस स्टडी, भविष्य की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के निर्माण तथा उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं के विकास पर भी चर्चा होगी।

इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद विरोधी मामलों से जुड़े केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के अधिकारी तथा कानून, फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।