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एक घंटे की कार्यवाही के बाद तेलंगाना विधानसभा सत्र स्थगित, भाजपा ने सरकार को घेरा

तेलंगाना विधानसभा सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कहा कि विधानसभा सत्र आज शुरू तो हुआ

एक घंटे की कार्यवाही के बाद तेलंगाना विधानसभा सत्र स्थगित, भाजपा ने सरकार को घेरा
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नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कहा कि विधानसभा सत्र आज शुरू तो हुआ, लेकिन सरकार ने इसे बहुत ही हल्के में लिया। उनका कहना है कि पहले दिन सिर्फ करीब एक घंटे की ही कार्यवाही हुई, जिसमें शून्यकाल के दौरान कुछ सवाल-जवाब हुए और उसके बाद विधानसभा को 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

रामचंद्र राव ने बताया कि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यह विधानसभा सत्र 4 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम समय में राज्य के अहम मुद्दों पर कैसे चर्चा हो सकती है। भाजपा का मानना है कि यह सत्र कम से कम 30 दिनों तक चलना चाहिए, ताकि तेलंगाना के सामने खड़ी असली समस्याओं पर गंभीर बहस हो सके।

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में सिर्फ पानी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि कई बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने छात्रों की समस्याओं, रोजगार और बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने किसानों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि से जुड़े मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर बात करने से बच रही है।

रामचंद्र राव ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने छह गारंटी और 422 वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आए दो साल बीत जाने के बावजूद सरकार एक भी गारंटी या वादा पूरा नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि इन दो सालों के कामकाज पर विधानसभा में खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर जनता में चिंता है, लेकिन सरकार इन सवालों पर विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहती। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ पानी और नदी के जल विवाद जैसे मुद्दों को सामने रखकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है।

रामचंद्र राव ने कहा कि भाजपा की साफ मांग है कि सरकार विधानसभा सत्र को कम से कम 30 दिनों तक चलाए। इससे न सिर्फ विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बल्कि जनता से जुड़े असली मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हो सकेगी।


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