आतंकवाद से पीड़ित समाज को रक्षा का अधिकार है, और वे इसका इस्तेमाल करेंगे : एस जयशंकर

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी मीटिंग (आईएएफएमएम) को संबोधित किया। ईएम डॉ. एस जयशंकर ने अपने संबोधन में आतंकवाद के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो-टॉलरेंस एक ऐसा यूनिवर्सल नियम होना चाहिए जिस पर कोई समझौता न हो।

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग में एस जयशंकर ने अपने संबोधन की शुरुआत में जोर देकर कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और रूपों में दोनों क्षेत्रों में एक आम खतरा बना हुआ है।

उन्होंने कहा, "सीमा पार आतंकवाद खास तौर पर मंजूर नहीं है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के आधारभूत मूल्यों का उल्लंघन करता है। आतंकवाद के निशाने पर आए समाजों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और वे इसका इस्तेमाल करेंगे, यह समझ में आता है। यह जरूरी है कि हम इस वैश्विक परेशानी से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें। आतंकवाद के लिए जीरो-टॉलरेंस एक ऐसा यूनिवर्सल नियम होना चाहिए जिस पर कोई समझौता न हो।"

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दूसरी आईएएफएमएम की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। इसका आयोजन 10 साल के बाद हो रहा है और इसमें दूसरे अरब लीग सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और अरब लीग के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। ईएएम जयशंकर ने कहा कि यह मीटिंग एक जरूरी मोड़ पर हो रही है जब ग्लोबल ऑर्डर कई वजहों से बदल रहा है।

उन्होंने कहा, "राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और डेमोग्राफी सभी पूरी तरह से खेल में हैं। यह पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट से ज्यादा कहीं और साफ नहीं है, जहां पिछले साल माहौल में ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह हम सभी पर और पास के इलाके के तौर पर भारत पर असर डालता है। काफी हद तक इसका असर अरब देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी पड़ता है।"

विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट/पश्चिम एशिया में कई विकास हुए हैं, जिनमें से हर एक विकास काफी अहम है और उनमें से कई का असर इस इलाके से कहीं आगे तक दिखा है।

जयशंकर ने कहा, "खासकर गाजा के हालात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान रहा है। हम में से कई लोग अक्टूबर 2025 में शर्म-अल-शेख पीस समिट में मौजूद थे। यह नवंबर 2025 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 में बदल गया। गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए बड़ी योजना को आगे बढ़ाना आज एक बड़ी प्राथमिकता है। कई देशों ने अकेले या मिलकर पीस प्लान पर नीतियों की घोषणा की है। यह वह बड़ा संदर्भ है जिसमें हम इस क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार-विमर्श करते हैं।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "भारत की सभी एलएएस देशों के साथ मजबूत साझेदारी है, कई मामलों में यह रणनीतिक स्तर तक पहुंच गई है। इसका ज्यादातर हिस्सा इतिहास में है, जहां हमने लंबे समय तक सामान, लोगों और विचारों का लेन-देन किया है। आज के समय में इस सहयोग ने अलग-अलग साझेदारों के साथ अलग-अलग रूप लिए हैं। इस क्षेत्र में हमारी कुछ सबसे बड़ी प्रवासी समुदाय, मुख्य ऊर्जा संसाधन, बड़े व्यापारिक संबंध और तेजी से उभरती हुई तकनीक और कनेक्टिविटी की पहल हैं। जब खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की बात आती है तो हम एक-दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत-अरब सहयोग सकारात्मक भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "हमारी मीटिंग 2026-28 में ऐसे सहयोग के लिए एक एजेंडा पर विचार करेगी। इसमें अभी ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और शिक्षा वगैरह शामिल हैं। भारत सहयोग के और नए आयाम, जैसे डिजिटल, स्पेस, स्टार्ट-अप, इनोवेशन वगैरह को शामिल किए जाने की उम्मीद कर रहा है। हम काउंटर-टेररिज्म और पार्लियामेंट्री एक्सचेंज पर भी मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। हमने कल भारत-अरब चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लॉन्च किया है।"