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13 वर्षीय अगवा बच्ची को रेस्क्यू करने में दिल्ली पुलिस नाकाम, डीसीडब्ल्यू ने मांगा जवाब

दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस बात पर नोटिस जारी किया है क्योंकि पुलिस एक अपहृत 13 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू कराने के लिए बिहार नहीं जा सकी

13 वर्षीय अगवा बच्ची को रेस्क्यू करने में दिल्ली पुलिस नाकाम, डीसीडब्ल्यू ने मांगा जवाब
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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस बात पर नोटिस जारी किया है क्योंकि पुलिस एक अपहृत 13 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू कराने के लिए बिहार नहीं जा सकी। हालांकि मामले में स्पष्टीकरण मांगने पर, पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि रेलवे टिकटों की अनुपलब्धता के कारण 10 नवंबर से पहले रेस्क्यू टीम के लिए टिकटों का प्रबंध नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 दिन की देरी हुई। आयोग द्वारा बताया गया कि, दिल्ली पुलिस ने आयोग को आश्वासन दिया कि लड़की को जल्द से जल्द दिल्ली वापस लाया जाएगा, लेकिन कर्रवाई करने में 13 दिन बीत गए और पुलिस टीम 10 नवंबर को बिहार पहुंची।

13 दिन की देरी होने के कारण रेस्क्यू टीम को लड़की का वहां कोई नामों निशान नहीं मिला और उसके अपहरणकर्ता उसको दूसरे स्थान पर ले जाने में सफल हो गए।

दरअसल इस वर्ष 9 मई को किशोरी का दिल्ली से अपहरण कर लिया गया था। जिसके बाद पीड़िता की मां ने मैदान गढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और फिर आयोग को संपर्क किया।

वहीं 29 अक्टूबर को अपहृत किशोरी के बिहार के वैशाली जिले में होने का पता चला और साथ में ये भी पता चला कि उसका विवाह एक 19 साल के लड़के के साथ कर दिया गया है।

आयोग ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा है कि, इतना गंभीर मामला होने के बावजूद रेस्क्यू में ढिलाई क्यों बरती गई? साथ ही आयोग ने पुलिस से लड़की को वापिस लाने के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने का कारण भी पूछा है।

आयोग के मुताबिक, लड़की पहले से ही तस्करी की शिकार थी और इस तरह की लापरवाही ने उसे और अधिक खतरे में डाल दिया। वहीं आयोग ने पुलिस से लड़की का पता लगाने और उसे जल्द से जल्द आयोग के सामने पेश करने को कहा है।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इस तरह की लापरवाही बिलकुल गलत है पुलिस को तुरंत ही बिहार जाकर लड़की को रेस्क्यू करना चाहिए था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी विशेष व्यवस्था का इंतजाम क्यों नहीं किया?


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