दिल्ली एलजी ने आबकारी नीति की अवैधताओं में अधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आप सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्य सचिव को नीति में संशोधन और कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों की भूमिकाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एक सूत्र के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण, संशोधन और कार्यान्वयन में घोर उल्लंघन और जानबूझकर चूक को गंभीरता से लेते हुए उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।

मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा कि अधिकारियों को अनियमितताओं के बारे में सचिव और सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए था।

सूत्र ने कहा, "हालांकि, अब तक उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ, यह स्पष्ट है कि न केवल कुछ अधिकारियों ने, कुछ पदों पर तैनात अधिकारियों ने जीएनसीटीडी, अधिनियम, 1991, व्यापार नियम, 1993 के लेनदेन के पूर्ण उल्लंघन में निर्णयों की अनदेखी और सुविधा प्रदान की। लेकिन प्रथम ²ष्टया प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया के इशारे पर अवैध आदेश तैयार करने और लागू करने में सक्रिय माध्यम के रूप में काम किया।"

एलजी ने अन्य बातों के साथ-साथ गतिविधियों की एक व्यापक रिपोर्ट, लेनदेन और फाइलों की जांच और अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका, यदि कोई हो, का विवरण भी मांगा है।

सूत्र के अनुसार रिपोर्ट जमा करने और जांच करने के बाद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।