दिल्ली एलजी ने डीडीए को संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट का पुनर्विकास करने का आदेश दिया

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीए को उत्तरी दिल्ली के संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स का पुनर्विकास करने का आदेश दिया है, जिनके निवासी जिंदगी और संपत्ति के लिए गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। इसके निर्माण के कुछ वर्षों के दौरान इमारत के संरचनात्मक रूप से असुरक्षित होने के परिणामस्वरूप होने वाली खामियों को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने ठेकेदारों और एजेंसियों के खिलाफ प्रासंगिक नियमों के तहत आपराधिक कार्यवाही की तत्काल शुरूआत करने और 15 दिनों के भीतर उक्त भवनों के निर्माण में खामियों के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों की पहचान करने के लिए सतर्कता जांच और चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया।

एलजी हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह एलजी के सभी अधिकारियों और ठेकेदारों को एक संदेश है कि कोई भी ढिलाई, कदाचार या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शहर के निवासी सर्वोच्च हैं। 2007-2009 के दौरान निर्मित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, 2011-2012 में निवासियों को आवंटित किया गया था। इसके तुरंत बाद परिसर के फ्लैटों में निर्माण संबंधी परेशानियां शुरू हो गई, जिसके कारण निवासियों को इसकी शिकायत डीडीए से करनी पड़ी थी।

डीडीए के इशारे पर आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित 2021-2022 के अध्ययन में इमारत को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया था, और इसे खाली करने और नष्ट करने की सिफारिश की गई थी। उपराज्यपाल ने डीडीए की बातों को खारिज कर दिया, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था कि ये आवंटन सामाजिक कल्याण योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं; ऐसा कोई कानून नहीं है जो डीडीए को निर्माण के लिए जिम्मेदार बनाता है, या यहां तक कि प्रश्नगत अवधि में भी या भवनों के रख-रखाव की जिम्मेदारी डीडीए की नहीं है।

सक्सेना ने कहा: जाहिर है, डीडीए के कानूनी विभाग की ओर से कोई दिमाग नहीं लगाया गया है और डीडीए द्वारा लिया गया रुख न केवल जिम्मेदारी और सहानुभूति के मूल सिद्धांत के विपरीत है, जो किसी भी सेवा प्रदाता के कामकाज में अनिवार्य रूप से निहित है- विशेष रूप से एक सरकारी संगठन, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है, डीडीए ने 30 साल के लिए 'रखरखाव शुल्क' के नाम पर उपभोक्ता से शुल्क लिया था।

संबंधित फाइल पर डीडीए को लिखते हुए एलजी सचिवालय ने कहा: माननीय उपराज्यपाल, कानूनी विभाग के इन तर्कों को देखने के बाद, डीडीए द्वारा अपनाई गई स्थिति से असहमत हैं। यह कहना सही नहीं है कि इस मामले में डीडीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस मामले में उपलब्ध सभी तथ्यों को देखते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने एक विचार किया है कि डीडीए को इस मामले में बड़े जनहित में कदम उठाना चाहिए।