विधानसभा में जन सरोकार के विषय पर है दिल्ली की नजर

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बीच दर्शक दीर्घा से आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े एक युवक ने पर्चियां फेंकी और लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार संबंधी नारे लगाए। इस्तीफा मांगने वाले इस युवक को पुलिस ने दबोच तो लिया लेकिन आप विधायकों ने पुलिस की मौजूदगी में विधायक लाउंज में धुनाई कर दी। एक महिला ने भी बाद में आरोप लगाया कि उसे भी पीटा व गालियां दी गईं और तीन विधायकों के खिलाफ उसने जहां शिकायत की तो परचे फेंकने वाले भी 30 दिन के लिए जेल भेज दिए गए। सदन में पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन न्यायालय अथवा सदन से उन्हें राहत मिल गई।

सत्ता से पहले गाल पर तमाचा खाकर माफी देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के बाद रहम नहीं दिखाया। युवक जगदीप राणा जेल चला गया लेकिन कई सवाल जरूर खड़े कर गया।

सदन में इस बार विधायक व पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से भी सख्ती से निपटा गया और उन्हें स्पीकर ने दो बार मार्शलों से बाहर करवा दिया। लेकिन कपिल भी मीडिया में अपने बयानों से सुर्खियों में रहे। इसकी सजा उन्हें विशेषाधिकार समिति में जांच के तौर पर दी गई और अब संभव है कि समिति उन्हें सदन से निलंबित करने की सजा भी सुना दे। जैसा कि भाजपा के एक विधायक पिछले लंबे अरसे से सजायाफ्ता हैं और वह सदन की बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हां, विधानसभा में पहले दिन दिल्ली के छात्रों को दिल्ली के विभिन्न कॉलेज में आरक्षण देने का मुद्दा जोड़ शोर से उठाया गया लेकिन उसके अधिकार से बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920 की धारा 5 व 2 में संशोधन के लिए सिफारिश जरूर केंद्र सरकार को भेजने की मुहर लगा दी।

विपक्ष ने स्पीकर पर बोलने देने का आरोप लगाया तो एक दिन मुंह पर पट्टी तक बांध कर आना पड़ा। सख्ती ऐसी कि विपक्ष के मौजूद दो विधायकों में एक को मार्शलों द्वारा निकलवा दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों को नौकरी में आरक्षण का प्रस्ताव रखा तो नियमों की मजबूरी दिखा कर उन्होंने माना कि अभी तो नहीं कर सकते लेकिन इसे करने के लिए नियम बदलेंगे।

सत्र का आखिरी दिन अभी बाकी है लेकिन कशमीर पर जनमत संग्रह के बयान को लेकर भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा पर जांच चस्पा करते हुए विशेषाधिकार समिति को मुद्दा सौंप दिया गया। दिल्ली के नालों पर याचिका समिति के दौरे तो सही हैं, नौकरशाही पर प्रहार भी भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है लेकिन न जाने क्यों राजनीति की बू यहां भी राजनीतिक जानकारों को आ रही है। सत्ता पक्ष के विधायक भी अब स्पीकर की अवहेलना कर जाते हैं और स्पीकर उसकी अनदेखी भी कर देते हैं लेकिन भाजपा विधायकों को रवैया रास नहीं आ रहा इसीलिए स्पीकर को एक शिकायती पत्र लिख कर महिला सिमरनकौर बेदी के विधानसभा में प्रवेश को लेकर गठित विशेषाधिकार समिति पर सवाल उठाए गए हैं।

सदन की समितियों को पहले भी राशन की दुकान, निगमों पर, क्रिकेट व हॉकी में भ्रष्टाचार, परिवहन घोटाले में जांच कर रही हैं लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक जानकार कहना नहीं चूकते कि सदन को यदि सीधे जनता के सरोकारों से जोड़ा जाए तो बेहतर होगा क्योंकि सदन में शून्यकाल में विधायक विकास कार्य न होने, विकास निधि न आने का मामला उठाते हैं और अधिकांश मामलों में चुप रह जाती है। जवाब आया तो गोलमोल और पता चला कि अपनी ही योजना फ्लॉप होने पर विधायक निधि को डूडा से दोबारा शहरी विकास विभाग से जोड़ दिया गया। अब सोमवार को यह उम्मीद जरूर है कि क्या नालों की सफाई पर खोली पोल में सरकार और निगम के अधिकारियों पर डंडा चलाकर दिल्लीवासियों को राहत मिलेगी या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसले कर सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरेगी।

अनिल सागर