दिल्ली हाईकोर्ट ने चिकित्सा के प्रति समग्र दृष्टिकोण की मांग वाली जनहित याचिका में आईएमए को पक्ष बनाया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को पक्ष बनाया, जिसमें समग्र दृष्टिकोण की वकालत की गई है।

आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सकों के संगठन आईएमए ने एक पक्षकार आवेदन दायर किया था, जिसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने अनुमति दे दी थी।

अदालत ने आवेदन को अनुमति देते हुए कहा, “मौजूदा आवेदन को अनुमति दी जाती है। नव-अभियुक्त प्रतिवादी सहित उत्तरदाता अपना जवाब दाखिल करेंगे।”

हाल ही में, अदालत ने नीति आयोग द्वारा स्थापित समिति से एक व्यापक एकीकृत चिकित्सा प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा था जो चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को जोड़ती है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति संजीब नरूला की खंडपीठ ने एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में मौजूद ज्ञान के भंडार को स्वीकार किया था।

अदालत ने सुझाव दिया था कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या चिकित्सा की इन विभिन्न शाखाओं को एकीकृत किया जा सकता है।

बेंच ने कहा था कि ये चिकित्सा प्रणालियां मानव शरीर की अलग-अलग समझ वाली अलग-अलग शाखाएं हैं और सभी शरीर अद्वितीय हैं।

इसने विश्‍वास जताया था कि यदि इस ज्ञान को एकीकृत किया जा सकता है, तो यह अधिक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है।

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने एकीकरण के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें "हर चीज़ का सर्वश्रेष्ठ" शामिल होगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि एकीकरण का मामला विशेषज्ञों द्वारा तय किया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया, "यह तय करना आपके और मेरे लिए नहीं है। यह विशेषज्ञों को तय करना है।"

उपाध्याय ने अदालत को इस मुद्दे के समाधान के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक समिति के अस्तित्व के बारे में सूचित किया था। जवाब में, अदालत ने समिति से इस मामले पर अपना काम तेज करने का आग्रह किया।

इसके अलावा, अदालत ने दो अतिरिक्त संस्थाओं, मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप और योग प्रतिपादक रामदेव से संबद्ध पतंजलि अनुसंधान संस्थान को कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में शामिल किया था।

इससे पहले, अदालत ने एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के औपनिवेशिक पृथक तरीके के बजाय भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय दृष्टिकोण को अपनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य उत्तरदाताओं से जवाब मांगा था।

जनहित याचिका का समर्थन करने के लिए पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने सितंबर 2022 में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था और मामले में उन्हें पक्षकार बनाने की मांग की थी।

स्वास्थ्य के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए याचिका में सभी मेडिकल कॉलेजों में एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के एक समग्र एकीकृत सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य पाठ्यक्रम को लागू करने की भी मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारी निवेश के बावजूद भारत की मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तीव्र और पुरानी बीमारियों से लड़ने में भारतीय आबादी को लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने कहा, “भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण को तीन श्रेणियों प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सभी चार स्तंभों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करने के लिए सभी तीन स्तरों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है।”