दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीडी अध्यक्ष को हटाने का मामला राष्ट्रपति को भेजा

नई दिल्ली, 13 दिसंबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'आप' की जस्मीन शाह को दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।

अदालत को यह भी सूचित किया गया है कि अनुच्छेद 239एए के तहत, एलजी ने आदेश दिया है कि जस्मीन शाह को डीडीसीडी कार्यालय में तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर फैसला नहीं ले लेती।

एलजी ने कहा है कि जब तक राष्ट्रपति इस मामले पर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक पार्टियों के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं करना समझदारी होगी।

28 नवंबर को, आम आदमी पार्टी (आप) के राजनेता जस्मीन शाह ने एलजी के कार्यों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के बाद एचसी ने एलजी से जवाब मांगा।

सक्सेना ने 18 नवंबर को सीएम केजरीवाल से शाह को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा था। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा था कि वह एलजी की प्रतिक्रिया की जांच करेंगे, यह तय करने से पहले कि क्या वह इस तरह का आदेश पारित कर सकते थे।

न्यायाधीश ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर हलफनामे के बिना मुद्दों से नहीं निपट सकती हैं। प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इसने दिल्ली के एनसीटी के निदेशक (योजना) सरकार और स्थानीय सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से भी जवाब मांगा था। सिविल लाइंस के एसडीएम द्वारा 17 नवंबर की देर रात शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया था। उपराज्यपाल की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने अदालत से कहा था कि मामले में बड़े मुद्दे शामिल हैं।

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि शाह को हटाने के सक्सेना के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। योजना विभाग को शाह के कार्यालय को बंद करने और उन्हें दी गई सुविधाओं को वापस लेने के अपने आदेश को रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद परवेश सिंह वर्मा ने शाह पर स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए आप के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

एलजी ने सीएम से कथित तौर पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए शाह को बर्खास्त करने के लिए कहा था। शाह ने कहा था कि एलजी की कार्रवाई बिना अधिकार क्षेत्र के, पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। आप राजनेता ने एलजी के कार्यों को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।