दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में नायर, बोइनपल्ली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के लिए ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को खामियों की जांच करने और आधिकारिक तौर पर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अदालत के समक्ष कहा कि पहले के निर्देश के बावजूद, उन्हें आरोप पत्र की अग्रिम प्रतियां नहीं मिली हैं, और इसे रिकॉर्ड पर दायर नहीं किया गया है।

सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्होंने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है लेकिन इसमें फिलहाल खामियां हैं। सीबीआई ने कहा, "हमने आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन इसमें खामियां हैं... आज, मैं आरोप पत्र का जिक्र भी नहीं करने जा रहा हूं। यह एक आदेश है जहां मैं उस आदेश के गुण-दोष के आधार पर टिप्पणियों को चुनौती दे रहा हूं कि आदेश जमानत के मापदंडों के अनुरूप नहीं है।”

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। चूंकि, इसे आपत्ति के तहत रिपोर्ट किया गया है। आपत्ति को हटा दिया जाए, और इसे रिकॉर्ड पर रखा जाए। न्यायाधीश ने कहा कि एक बार इसे दायर करने के बाद, इसे डिजिटल रूप दिया जाएगा। प्रतिलिपि प्रतिवादी को प्रदान की जानी है।"

अब, मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी 2024 को होनी है। सीबीआई द्वारा दायर याचिका में नायर और बोइनपल्ली को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।