स्कूल प्रबंधन समितियों की आर्थिक मदद करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बनी प्रबंधन समिति के नवर्निवाचित पदाधिकारियों से मुलाकात की और दावा किया किइतने बड़े स्तर पर समितियों के चुनाव कभी नहीं हुए ऐसे ही सरकार शिक्षा में कार्य कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुए।

शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है क्योंकिपढ़ लिखकर ये बच्चे बड़े होकर मां-बाप की गरीबी दूर करेंगे। उन्होंने प्रबंधन समितियों द्वारा शिकायतें आदि दर्ज करवाने के लिए ऐप को भी जारी किया।

उन्होंने कहा कि कोई भी ऐप्प बनाना आसान है उसे लागू करना मुश्किल है, इस ऐप में 24 घंटे में ही हजारो शिकायतें आ जाएंगी, मेरा शिक्षा विभाग से अपील है कि एक-एक सुझाव शिकायत पर काम होना चाहिए। एसएमसी का फैसला सरकार के लिए बाध्य होना चाहिए, अगर कानून और संसाधनों के लिहाज से से प्रिंसिपल और सरकार पर लागू होना चाहिए।

मैं खुद इस ऐप को मॉनिटर करूंगा। एसएमसी के बहुत सारे काम है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, सरकार अब आपको पैसा देगी, छोटे-छोटे कामो के लिए एसएमसी अपने स्तर पर करा सकेगी। मैं और मनीष सिसोदिया दिल्ली के कई स्कूलों में गए तो पता चला कि साइंस या फिर मैथ्स या फि र इंग्लिश का टीचर नहीं है।

ये बहुत बड़ी कमी है, अब चाहते हुए भी छह हजार टीचर भर्ती करते करते 2-3 साल लग जाते हैं। ऐसी कमी हो तो एसएमसी को यह अधिकार होने चाहिए कि वे अपना टीचर तुरंत रख ले, जब तक सरकार की ओर से पद नियमित न हो जाएं। मैं मुख्य सचिव से कहूंगा कि इसको जल्दी लागू करवा दें। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीन बहुत धीरे चलती है फिर भी हम धक्का मार रहे हैं, फिर भी छोटी-मोटी कमी हो सफाई, शिक्षक की कमी का प्रबंध कर लें। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना पुण्य का काम है, आप सभी स्वर्ग जाएंगे।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि योजना बना रहे हैं कि हर एसएमसी को 3 से 4 लाख का फंड मिले और इसके लिए अगले बजट में प्रावधान करें। पढ़ाने का काम शिक्षक करेंगे, आप प्रिंसिपल या टीचर न बनें, स्कूल का प्रबंधन संभाले। एक एसएससी ने इकॉनोमिक टीचर नहीं मिलने पर डीयू के टीचर को ही पढ़ाने के लिए बुला लिया, सरकार ये काम करती तो बहुत समय लग जाता। एसएमएसी सदस्यों ने एक स्थान पर सफाई पर विशेष ध्यान दिया।