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दिल्ली सरकार प्रचार में खर्च करने की बजाय रोजगार संकट पर काम करे: जदयू

जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से रोज़ाना कमाकर जीवन यापन करने वालों के समक्ष उत्पन्न संकट पर केजरीवाल सरकार की आलोचना की

दिल्ली सरकार प्रचार में खर्च करने की बजाय रोजगार संकट पर काम करे: जदयू
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नयी दिल्ली। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से रोज़ाना कमाकर जीवन यापन करने वालों के समक्ष उत्पन्न संकट पर केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार प्रचार में खर्च करने की बजाय रोजगार संकट से उत्पन्न समस्या पर एक ठोस नीति बनाए ताकि आम लोगों को कुछ तो राहत पहुंचे।

जदयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने यहाँ आज एक बयान जारी कर कहा कि कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है उससे रोज कमाकर जीवन यापन के साधनों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। व्यवसाय बंद होने के कारण मध्यम स्तर के कामगारों के जीवन में संकट उत्पन्न हुई है।इसके साथ ही मध्यम वर्ग भी अब समस्या से जूझ रहा है । उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रचार में खर्च करने की बजाय कोरोना के कारण उत्पन्न रोजगार संकट पर एक ठोस नीति के तहत काम करे जिससे आम लोगों को कुछ तो राहत पहुंचे।

मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार की आखिर खाना राशन बांटने की कूपन योजना कहाँ है । दिल्ली सरकार की रोजगार और कोरोना से उपजी संकट के प्रति उदासीन नीति के कारण मज़दूरों और अलग अलग व्यवसाय के कामगारों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है । क्या इन लोगों का दिल्ली की आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड दिल्ली सरकार से मांग करती है कि रोजगार के संकट और इससे उपजी समस्याओं के निदान के लिए एक ठोस नीति लाए । अगर समयबद्ध तरीके पर काम नहीं किया गया तो अन्य समस्या पैदा होंगी।

आम जनों के बीच बढ़ती राशन की समस्या को देखते हुए जदयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने जनसेवा कार्यक्रम के तहत अलग अलग विधानसभाओं में जरूरतमंदों के बीच राशन का पैकेट बांटना शुरू किया है।उन्होंने कहा कि अपनी सामाज़िक राजनीतिक जिम्मेदारी को दिल्ली की सरकार भी समझें और जरूरतमंदों तक हर प्रकार की सहायता पहुंचाए वरना आम आदमी की सरकार शब्द का क्या अर्थ रह जाएगा जब वो संकट के समय आम आदमी को कोई सहायता ही नहीं दे सकती । हमारी मांग है जल्द से जल्द इस संकट से निपटने की सरकार एक ठोस नीति लाएं।


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