दिल्ली सरकार ने एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद संविदा चिकित्सक की प्रतिपूर्ति की

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप के बाद कोविड-19 जटिलताओं के बाद एक संविदा चिकित्सक के इलाज के लिए कुल 83,43,819 रुपये की प्रतिपूर्ति की। दिल्ली सरकार ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर (बाल रोग) के पद पर कार्यरत डॉक्टर अमित गुप्ता को अनुबंध के आधार पर इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की है। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि एक संविदा चिकित्सक होने के नाते, उन्हें कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद वित्तीय सहायता से वंचित कर दिया गया था।

आयोग ने इस संबंध में एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर बीमार डॉक्टर को तत्काल वित्तीय सहायता और अन्य सहायता देने के लिए कहा था।

आयोग ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तैनात सभी संविदा चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक नीति तैयार करने के लिए भी कहा।

दिल्ली सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है। इसमें उनके लिए चिकित्सा बीमा शामिल हो सकता है।

डॉ. गुप्ता की प्रतिपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए, आयोग ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव सभी संविदा चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक नीति तैयार करना सुनिश्चित करेंगे और छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनएचआरसी ने फिर से सचिव को रिमाइंडर भेजकर छह सप्ताह के भीतर इस विषय पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एम्स में संविदा डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पताल और केंद्र द्वारा संचालित अन्य अस्पताल डॉक्टरों को ऐसी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं।