दिल्ली सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में अधिकारी जहां उच्च न्यायालय में सरकार की चेतावनी, कारगुजारियों के खिलाफ द्वार खटखटा चुके हैं तो वहीं प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा काडर दास व स्टेनो वर्ग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने पदोन्नति संबंधी विसंगति को दूर करने की पुरानी मांग को पूरा करने के लिये सरकार को एक महीने का समय देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। यह कर्मचारी व अधिकारी सरकार में न सिर्फ महत्तवपूर्ण कामकाज करते हैं यह मुख्य सचिव से लेकर इलाकों में एसडीएम, डीएम कार्यालय में महत्त्वपूर्ण अधिकारियों को भी सहयोग करते हैं।

कर्मचारी यूनियन के महासचिव दीपक भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार में प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं को नागरिकों तक पंहुचा रहे कर्मचारियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैये को खत्म करने की दो साल से लंबित मांग पर सरकार गौर नहीं कर रही है। सरकार की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है और इसीलिए अब आठ अगस्त, मंगलवार को दिल्ली सरकार को उनकी मांग पूरी करने के लिये एक महीने का समय देते हुये आंदोलन की पूर्व सूचना देने संबंधी ज्ञापन सौंपा जायेगा।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कर्मचारियों के हित में मांग उठा रहे कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा तरह-तरह से धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक महीने में सरकार द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं करने पर 21 सितंबर को वे एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहते हुये दिल्ली सचिवालय पर उपवास करेंगे व इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर तीन अक्तूबर से सामूहिक तौर पर बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे।