दिल्ली सरकार ने आरटीआई में मांगी गई राजस्व विभाग की 60 फीसदी गलत जानकारी दी : भाजपा
केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने उपराज्यपाल को पत्र लिख दिल्ली सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट-2005 के तहत लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने की बात कही गई है
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने उपराज्यपाल को पत्र लिख दिल्ली सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट-2005 के तहत लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने की बात कही गई है। इस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की नाकामियों की पोल सूचना के अधिकार के तहत जनता के बीच आए। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके खिलाफ जांच के आदेश पर भाजपा ने अपना समर्थन दिया है और केंद्रीय सूचना आयुक्त ने 22 सितंबर 2022 को एक पत्र लिखकर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश भाजपा के मुताबिक, दिल्ली सरकार सूचना के अधिकार का गलत तरीके से पेश कर उसे या तो दबा देना चाहती है या फिर सूचना देने में देरी कर रही है।
आदेश ने कहा कि सूचना आयुक्त के अनुसार, राजस्व विभाग की जानकारी लेने के लिए जब भी आरटीआई लगाई गई तो उसके लगभग 60 प्रतिशत जवाब गलत तरीके से पेश किए गए। केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा लिखे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार सूचना के अधिकार को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है और उसको लेकर गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा, "दिल्ली में 1500 करोड़ रुपये से इडब्ल्यूएस कोटे के गरीब लोगों का जो उपचार होना था वो नहीं हुआ और जब इसके बारे में जानने के लिए आरटीआई का सहारा लिया गया तो भी केजरीवाल सरकार द्वारा कुछ जवाब नहीं दिया गया।"
