दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति घोटाला और धन शोधन के मामलों में राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति घोटाला और धन शोधन के मामलों में राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ वरिष्ठ आप नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिनमें उन्हें सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे अलग-अलग मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
सिसोदिया की याचिका की प्रत्याशा में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक कैविएट दायर कर अपना पक्ष पेश करने का मौका देने का अनुरोध किया है।
कैविएट एक वादी द्वारा अपीलीय अदालत को सौंपे गए नोटिस के रूप में कार्य करता है, जो किसी प्रतिद्वंद्वी की निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई की इच्छा रखता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को विशेष अनुमति याचिकाओं को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ईडी द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन के आरोपों के संबंध में उन्हें जमानत देने से इनकार के बाद पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत की एक खंडपीठ ने 3 जुलाई को यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने 7 जुलाई को कहा कि उसने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।
अप्रैल में विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं।
