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दिल्ली में निगम की तोड़-फोड़ से 60 लाख लोगों के बेघर होने का खतरा : सिसोदिया

दिल्ली में बुलडोजर के इस्तेमाल से नाराज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया है

दिल्ली में निगम की तोड़-फोड़ से 60 लाख लोगों के बेघर होने का खतरा : सिसोदिया
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दिल्ली (Delhi) में बुलडोजर (Bulldozer) के इस्तेमाल से नाराज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया है। नगर निगम का कहना है कि यह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। वहीं सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी शासित नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे तोड़-फोड़ अभियान की वजह से दिल्ली के लगभग 60 लाख निवासियों पर बेघर होने का खतरा आ गया है। सिसोदिया का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो रही इस तोड़फोड़ का विरोध करेगी। उनका हर विधायक इस तोड़फोड़ को रुकवाने का प्रयास करेगा फिर चाहे उसके बदले जेल ही क्यों न जाना पड़े।

सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आप अवगत ही हैं कि दिल्ली में 1750 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। ये वस्तुत: कच्ची कॉलोनियां है, रेगुलर नहीं है और इसीलिए इन्हें अनऑथराइज्ड कहा जाता है। इन कच्ची कालोनियों में करीब 50 लाख लोग रहते हैं। इसी तरह दिल्ली में लगभग 860 झुग्गी-झोपडी कॉलोनियां हैं जिनमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में भाजपा का प्लान अब इन सब कालोनियों पर नगर निगम का बुलडोजर चलाने का है। हर रोज किसी न किसी कालोनी में बीजेपी के नेता बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं बीजेपी ने ऑथराइज्ड-डीडीए की कालोनियों में भी 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है और वहां भी तोड़-फोड़ करने वाली है क्योंकि यहां लोगों के घरों में छोटे-मोटे ऑल्टरेशन है जैसे कोई बालकनी बंद करा ली है अथवा कोई छज्जा बढ़ा लिया है। सच तो यह है कि दिल्ली में शायद ही कोई फ्लैट या कोठी होगी जिसमें लोगों ने कोई छोटा-मोटा ऑल्टरेशन न करा रखा हो।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 17 सालों से पार्षदों, मेयरों, जूनियर इंजिनियरों ने जमकर अनाधिकृत निर्माण को मंजूरी दी और खूब पैसा खाया और अब जाते-जाते अनाधिकृत निर्माण को हटाने के नाम पर दिल्ली को तहस-नहस करने का काम किया जा रहा है।

सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि यदि बुलडोजर चलाना और लोगों को बेघर करना ही था तो 17 सालों से सत्ता में रहते हुए ये अवैध निर्माण होने ही क्यों दिए। 17 सालों से एमसीडी में रहते हुए नेताओं, पार्षदों, निगम के अफसरों ने झुग्गियां बनाने, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में प्लाट काटने आदि के नाम पर लोगों से पैसा खाया और अब जब एमसीडी से इनका सफाया होने जा रहा है तो ये लोगों के घरों को उजाड़ने-तोड़ने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान पूरी दिल्ली के लिए खतरनाक है और इससे दिल्ली ही तहस-नहस हो जाएगी।

सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कहा कि, "मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के अपने नेताओं को कहें कि बुलडोजर चलाने के नाम पर इतनी खतरनाक राजनीति न करें और सबसे पहले उन लोगों की जवाबदेही तय करे जिन्होंने ये निर्माण होने दिए। आम जनता के घरों पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा के उन नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाये जाएं जिन्होंने पैसे लेकर ये निर्माण होने दिए और जब तक जवाबदेही तय होकर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तब तक इस बुलडोजर की राजनीति को पूरी तरह से रोका जाए।"


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